मंगलवार, 10 अप्रैल 2018

मीडिया की प्रमाणिकता

       आप न्यूज मीडिया चैनलों को देखें वे कितने घटिया तरीके से आपके सामने तथ्यों को रख रहे हैं, लगभग सभी मीडिया चैनल की हेडलाइन है ‘पीएनबी स्कैम में चंदा कोचर और शिखा शर्मा को समन’अंदर बताया जा रहा है कि serious Fraud Investigation Office (SFIO)  की तरफ से ICICI बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को समन भेजा गया है। एक तरह से इसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह ही प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन जो बात छिपाई जा रही है वह यह हैं कि ये समन पीएनबी घोटाले की राशि 12672 करोड़ रुपए से बिल्कुल अलग मामले में भेजा गया है।
    याद कीजिएगा कि जब पहली बार यह घोटाला सामने आया था तो पीएनबी के टॉप ऑफिशियल का कहना था कि यह सिर्फ हमारा ही मामला नहीं है इसमें लोन देने में 30 और बैंक भी शामिल हैं, जो आज सामने आ गए हैं।
5280 करोड़ का एक अलग फ्रॉड है
    बताया जा रहा है कि करीब 31 बैंकों ने मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप को करीब 5280 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इनमें ICICI  बैंक के करीब 405 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक की भी एक बड़ी राशि शामिल है। खास बात यह है कि इस नए घोटाले में कोई LOU जैसी बात नहीं है जो पीएनबी वाले केस का आधार थी, इस कंसोर्टियम ने यह 5280 करोड़ की रकम कब दी इस बारे में भी सब छुपाया जा रहा है। जो लोग बैंकों के निजीकरण की बात कर रहे थे वे इस मामले को जरूर देखें। देश के दो शीर्षस्थ प्राइवेट बैंक AXIS और ICICI बैंक इन 31 बैंको के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, icici इसमें लीड बैंक था। SFIO  को शक है कि नीरव मोदी और ‘हमारे मेहुल भाई’ उर्फ मेहुल चौकसी ने करीब 400 शैल कंपनियाँ तैयार कीं, जिनके डायरेक्टर भी फर्जी थे। इन सभी कंपनियों का इस्तेमाल सारे पैसों को भारत से बाहर पहुँचाने के लिए किया गया। शायद हमारे चौकीदार ने जब तीन लाख शैल कम्पनियां पर ताला लगा दिया था तब यह 400 कम्पनियाँ छूट गयी होगी? इसलिए इन एजेंसियों को आज मालूम पड़ रहा है! लेकिन यह तो शुरू से ही मालूम था कि मेहुल चौकसी शैल कम्पनियाँ बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करता है। 2013 अक्टूबर में यह खबर आ गयी थी कि देश मे गीतांजलि जेम्स शैल कम्पनियों द्वारा शेयर प्राइस में सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए हेरफेर करने की कोशिश किया जा रहा है, उस वक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जाँच भी की थी।
  इन सबके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें आदरपूर्वक हमारे मेहुल भाई कहकर संबोधित कर रहे थे तो इस बात से चंदा कोचर और शिखा शर्मा क्यो प्रभावित नहीं होती, उन्होंने भी तुंरन्त 30 बैंकों का कंसोर्टियम बना कर नीरव चौकसी को वर्किंग केपिटल उपलब्ध करा दी। यह घोटाला भारतीय बैंकिंग का दीवाला निकाल कर ही दम लेगा।  अब यह साबित होने जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है।
डूब सकता है आस्ट्रेलिया निवेश!

    दरअसल अडानी की रेल लाइन परियोजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में उसकी कारमाइकल खदान से लेकर ऐबट प्वाइंट स्थित अडानी के स्वामित्व एवं उसके द्वारा परिचालित थोक कोयला लदान प्रतिष्ठान तक करीब 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की योजना थी, जिसके वित्त पोषण के लिए चीन के 2 सबसे बड़े सरकारी बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया था। बैंक का दावा है कि वह ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए प्रतिबद्ध है और इसे अहमियत देता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान पहले ही लोन देने से मना कर चुके हैं। अडानी को आखिरी उम्मीद आस्ट्रेलिया की सरकार से थी। 4 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से साफ इंकार कर दिया है। इस निर्णय को ऑस्ट्रेलिया में अडानी के प्रोजेक्ट के लिए ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। भारत में अडानी पर विभिन्न बैंकों का करीब 96,031 करोड़ का लोन बाकी है।
    यह प्रोजेक्ट यदि डूबता है तो इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही खतरे में आ जाएगी, क्योंकि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर भी लगभग 1, 21, 000 करोड़ का बैंक लोन हैं और चाइना डेवेलपमेंट बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी आर-कॉम के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी का केस दर्ज करा दिया हैं। रूइया के एस्सार ग्रुप की कंपनियों पर 1,01,461 करोड़ का लोन बकाया है, जिसे वसूलने के असफल प्रयास किये जा रहे हैं। इन तथ्यों के आलोक में आप नीरव मोदी के पीएनबी घोटाले को रखकर देखिए तो आप समझ जाएँगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक हालत क्या है।
           मोदी ने एस.बी.आई. से कराया था 62 सौ करोड़ लोन का करार। ऑस्ट्रेलिया में अडानी को कारमाइकल खदान के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अडानी समूह ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान, रेलवे और बंदरगाह परियोजना पर 3.3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुका है। उसे इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने भारतीय स्टेट बैंक से 6200 करोड़ के लोन का करार कराया था और वह भी तब जब 6 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए फाइनेंस करने से मना कर दिया था। विदेशी धरती पर किए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए आज तक का यह सबसे बड़ा लोन करार था। जिस वक्त यह लोन दिलवाया गया था उसी वक्त जन धन योजना भी शुरू की गई थी और उसी में जमा पैसों से स्टेट बैंक से यह लोन दिलाने का इरादा था।

-गिरीश मालवीय
मीडिया विजिल से साभार
लोकसंघर्ष पत्रिका मार्च 2018 में प्रकाशित

BANKS

Posted: 06 Apr 2018 06:54 AM PDT
          बैंक कर्मचारियों के सैंकड़ों मैसेज पढे़ गए। उनकी व्यथा तो वाकई भयानक है। क्या किसी को डर नहीं है कि दस लाख लोगों का यह जत्था उसे कितना राजनैतिक नुकसान पहुँचा सकता हैघ् कई दिनों से हजारों मैसेज पढ़ते हुए यही लगा कि बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भयंकर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उनके भीतर घुटन सीमा पार कर गई है।
    आज जब बैंकों को बेचने की बात हो रही है तो याद आया है कि तब क्यों नहीं हो रही थी जब नोटबंदी हो रही थी। जब बैंक कर्मचारी रात.रात तक बैंकों में रुक कर देश के साथ किए गए एक राष्ट्रीय अपराध से लोगों को बचा रहे थे। कारपोरेट का कप्तान तब क्यों नहीं बैंकों को बेचने की बात करता है जब वह दबाव बनाकर सरकारी बैंकों से लोन लेता है। तब बैंकों को बेचने की बात क्यों नहीं हुई जब प्रधानमंत्री के नाम से बनी योजनाओं को लोगों तक पहुंँचाना था.
    एक बैंक ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि अपने बैंक का शेयर खरीदें। पहले भी बैंक कर्मचारियों को अपने शेयर देते रहे हैंए मगर इस बार उनसे जबरन खरीदने को कहा जा रहा है। कुछ मामलों में सैलरी की क्षमता से भी ज्यादा शेयर खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। क्या इस तरह से बैंकों के गिरते शेयर को बचाया जा रहा हैघ् जोनल हेड के जरिए दबाव डाला जा रहा है कि शेयर खरीदे गए या नहीं।
    एक बैंक कर्मचारी ने बताया कि सैलरी की क्षमता से तीन गुना ज्यादा दाम पर शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया गया है। इसके लिए उनसे ओवर ड्राफ्ट करवाया जा रहा है। उनकी एफ डी और एल आई सी पर लोन दिया जा रहा है ताकि वे एक लाखए डेढ़ लाख रुपये का शेयर खरीदें। यहाँ तक कि 7000 कमाने वाले स्वीपर पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वह 10ए000 रुपये का शेयर खरीदे।
    यह तो हद दर्जे का घोटाला चल रहा है। एक किस्म की डकैती है। किसी को शेयर खरीदने के विकल्प दिए जा सकते हैंए उनसे जबरन खरीदने को कैसे बोला जा सकता है। आज बैंकए बैंक का काम नहीं कर रहे हैं। बैंक का काम होता है पैसों की आवाजाही को बनाए रखना। उन पर दूसरे काम लादे जा रहे हैं। इसे क्रास सेलिंग कहते हैं। इस क्रास सेलिंग ने बैंकों को खोखला कर दिया है।
    बैंकों के काउंटर से पदेनतंदबमए सपमि पदेनतंदबमए जूव ूममसमत पदेनतंदबमए विनत ूममसमत पदेनतंदबमए उनजनंस निदक बेचे जा रहे हैं। इन में 20 प्रतिशत कमीशन होता है। जब तक कोई इन उत्पादों को नहीं खरीदता हैए उसका लोन पास नहीं होता है। इसके लिए ब्रांच मैनेजर से लेकर प्रबंध निदेशक तक का कमीशन
बंधा है। कुछ मामलों में ऊपर के लोगों को कमीशन 10.20 करोड़ तक हो जाते हैं। ऐसा कई मैसेज से पता चला है।
  बैंक कर्मचारी प्रधानमंत्री के नाम से बनी बीमा योजनाओं को भी बेचने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। किसान को पता नहीं मगर उसके खाते से बीमा की रकम काटी जा रही है। इसका सीधा लाभ किसे हुआघ् बीमा कंपनी को। बीमा कंपनी कहाँ तो इन कामों के लिए हजारों को रोजगार देती मगर बैंकों के स्टाफ का ही खून चूस कर अपनी पॉलिसी बेच गईं। शुक्र मनाइये कि हिन्दू मुस्लिम की हवा चलाई गई वरना इन मुद्दों पर चर्चा होती तो पता चलता कि आपके खजाने पर कैसे.कैसे डाके डाले गए हैं।
    बैंक शाखाओं में स्टाफ की भयंकर कमी है। नई भर्ती नहीं हो रही है। बेरोजगार सड़क पर हैं। जहाँ 6 लोग होने चाहिए वहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं। जाहिर है दबाव में कर्मचारियों से गलती होती है। एक मामले में दो कर्मचारियों को अपनी जेब से 9 लाख रुपये भरने पड़ गए। सोचिए उनकी क्या मानसिक हालत हुई होगी।
    बैंकों में नोटबंदी के समय कैशियर नहीं थे। सबको बिना काउंटिग मशीन के नोट लेने और देने के काम में लगा दिया गया। गिनती में अंतर आया तो बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने अपनी जेब से भरपाई की। काश ऐसे लोगों की संख्या और रकम का अंदाजा होता तो इनका भी नाम एक फर्जी युद्ध के शहीदों में लिखा जाता।
    बैंक कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि आप म्यूचुअल फंड भी बेचें। आम लोगों को समझाया जा रहा है कि एफण्डीण् से ज्यादा पैसा फंड में हैं। एक कर्मचारी ने अपने पत्र में आशंका जाहिर की है कि आम लोगों की बचत का अरबों रुपया शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। जिस दिन यह बाजार गिरा आम लोग लुट जाएँगे।
    बैंकों के बुनियादी ढाँचे खराब हैं। कई शाखाओं में शौचालय तक ढंग के नहीं हैं। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय तक नहीं हैंए कूलर नहीं हैंए इंटरनेट की स्पीड काफी कम है। बैंकों को 64 केबीपीएस की स्पीड दी जाती है और डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटा जाता है। बैंक कर्मचारी भयंकर तनाव में हैं। वे तरह.तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सर्वाइकलए स्लिप डिस्कए मोटापाए विटामिन डी की कमी के शिकार हो रहे हैं।
    बैंक कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। हालत ये हो गई है कि केंद्र सरकार का चपरासी भी अब बैंकों के क्लर्क से ज्यादा कमा रहा है। काम ज्यादा क्लर्क कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में बैंक का क्लर्क 19000 में कैसे परिवार चलाता हैए हमने तो कभी सोचा भी नहींए भयावह हैण्
    सैंकड़ों मैसेज में बैंक कर्मचारियों अधिकारियों ने लिखा है कि सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं। छुट्टी नहीं मिलती है। रविवार को भी सरकार का टारगेट पूरा करने के लिए आना पड़ता है। ऊपर से अब जिलाधिकारी भी टारगेट को लेकर धमकाते हैं। जेल भेजने की
धमकी देते हैं।
    एक बैंक कर्मचारी ने वाजिब बात बताई। सरकारी बैंक के कर्मचारी जो राष्ट्रीय सेवा करते हैं क्या कोई दूसरा बैंक करेगा। क्या कोई प्राइवेट बैंक किसी गरीब मजदूर का मनरेगा अकाउंट रखेगाघ् क्या प्राइवेट बैंक स्कूल फंड का खाता खोलेंगेघ् इन खातों में 200.300 रुपये जमा होता है। वृद्धा पेंशन से लेकर आंँगनवाड़ी वर्कर की सैलरी इन्हीं बैंकों में आती है जो 2000 से 2500 रुपये से ज्यादा नहीं होती है। जो गरीब बच्चा 1000 रुपये स्कॉलरशिप के लिए हर रोज बैंक के चक्कर लगता हैए क्या वह 500 रुपये हर साल ।ज्ड चार्ज कटवा पाएगा।
    उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक त्त्ठे में शाखाओ की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बैंक हैं और त्त्ठे में व्यवसाय की दृष्टि से 8वाँ सबसे बड़ा बैंक हैए लेकिन यहाँ मानव संसाधन की भयंकर कमी है। 1032 शाखाओं में से 900 के आसपास शाखाओं में सिर्फ 2 कर्मचारी मिलेंगे जिसमें एक कार्यालय सहायक दूसरा बी0एम0 जबकि हर शाखा में औसतन 12ए000 खाते हैं। जिसमें ग्राहकों को सारी सुविधाएँ देने की जिम्मेदारी अकेला कार्यालय सहायक का है। ठड ज्ञब्ब् तमदमूंस और अन्य ऋण खातों के ऋण वसूली के नाम पर 10 से 5 बजे तक क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं। जबकि बैंकिंग नियमानुसार सभी शाखाओं में उांमते . बीमबामत बवदबमचज पर कार्य होनी चाहिए। इस प्रकार से पूर्णतः इस नियम की
धज्जियांँ उड़ाई जाती हैं। बिहार के हिन्दुस्तान अखबार में 20 फरवरी की खबर है कि युवा बैंक कर्मी ग्रामीण बैंक छोड़ रहे हैं। 15 ने इस्तीफा दे दिया है।
    सरकार को तुरंत बैंकरों की सैलरी और काम के बारे में ईमानदारी से हिसाब रखना चाहिए। आवाज दबा देने से सत्य नहीं दब जाता है। वह किसी और रास्ते से निकल आएगा। बैंकों का गला घोंटकर उसे प्राइवेट सेक्टर के हाथों थमा देने की यह चाल चुनाव जितवा सकती है मगर समाज में खुशियाँ नहीं आएँगी। बहुत से लोगों ने अपने मैसेज के साथ बैंक कर्मचारियों की आत्महत्या की खबरों की क्लिपिंग भेजी है। पता नहीं इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है। मीडिया के जरिए जो किस्सा रचा जा रहा है वह कितना अलग है। दस लाख बैंकरों के परिवार में चालीस लाख लोग होंगे। अगर चालीस लाख के सैंपल की पीड़ा इतनी भयावह है तो आप इस तस्वीर को किसानों और बेरोजगार नौजवानों के साथ मिलाकर देखिए। कुछ कीजिएए कुछ बोलिए।
    नोट.यह लेख बैंकरों की बताई पीड़ा का दस्तावेज है। उन्होंने जैसा कहाए हमने वैसा लिख दिया। एक हिन्दू.मुस्लिम सनक के पीछे देश के लोगों को क्या.क्या सहना पड़ रहा है।

  एक महिला बैंक की बात सही लगी कि कमीशन का पैसा पूरे ब्रांच या बैंक के कर्मचारियों में बराबर से क्यों नहीं बँटता हैघ् क्यों ऊपर के अधिकारी को ज्यादा मिलता हैए नीचे वाले को कम मिलता हैघ् यही नहींए इन उत्पादों को बेचने के लिए रीजनल आफिस से दबाव बनाया जाता है। डेली रिपोर्ट माँगी जाती है। इंकार करने पर डांट पड़ती है और तबादले का खौफ दिखाया जाता है।

-रवीश कुमार
लोकसंघर्ष पत्रिका मार्च 2018 में प्रकाशित 
 

शनिवार, 7 अप्रैल 2018

विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है \ 

Fake Nationalism dressed up as 'Make in India'

Fake Nationalism dressed up as 'Make in India' 
Economic policies being pursued in India since the 1990s, as we have seen earlier. have been designed to hand over control over our economy and the livelihoods of our people to foreign companies and foreign capital. We can argue that this is the true danger that we face from 'anti-national forces' -- the danger of losing sovereign control over our own destiny. The current campaign of the government titled 'Make in India' is a clear example of this. The campaign involves inviting global capital to come in and exploit India's cheap labour, while foreign companies are provided tax breaks and subsidised land. They are also free to back profits that they make in India, using our resources and our labour; not very different from the practice of British capital during the colonial period. This is in contrast to how self reliance and development was conceived in the national movement, where developing knowledge was seen as integral to the process of developing the country and its people. This is the difference between 'Made in India' and its indigenisation vision, as opposed to inviting global capital to 'Make in India'. India's policy of self reliance grew out of the belief that if India had to grow, it must invest in its people. Even when global capital was invited, it had to transfer knowledge and technical capability. The difference between 'Made in India' of the post independence years and the current slogan of 'Make in India' lies here. One involved transfer of knowledge and building upn that knowledge, the other is simply handing over labour, land and the Indian market to foreign capital. The difference between the vision on development, of the national movement and of those who propose a 'pure Hindu nation' is related to differing notions about nationalism. In the inclusive view of nationalism that grew out of the anti-colonial, national movement, the nation is its people. In the current exclusionary view of nationalism, it is the land that is the nation; it is the land that is pure: the punya-bhumi and pitri-bhumi. But global capital is free to enter India, plunder its resources, and those who allow this are seen as pro-development and nationalists!

         Founders of the National Movement knew who the real enemies were The early nationalists such as Dadabhai Naroji were clear that it was colonial rule that was bleeding India and enriching Britain. His 'drain' theory, in which he attempted to show the role of colonial rule in creating poverty in India, was one of the earliest in trying to understand the economic costs of colonialism. Indian nationalists knew that British as conquerors were different from the earlier conquerors. Babur understood that once he was ruling India, there was no way he could go back to his beloved Farghana. India absorbed the Mughals, as it absorbed earlier conquerors. They became as much a part of this land as any others. Not so with the British. The colonial conquerors looted, enslaved, massacred the people of Americas, Africa and Asia on a grand scale, and finally built a system that continually created wealth in the their own countries while impoverishing their colonies. That is why, as we can see from Angus Maddison's classic work in the graphic below, India and China, which till the 18th century, produced about 50% of the world's GDP, came down to less than 10% within the next 200 years.

Source: More than 2,000 years in single graphic 
        The effect of colonial rule was not limited to the draining of wealth from the colonies or semi colonies. Imperialism was creating a system that lead to the continuous development of productive forces by harnessing science and technology, while bleeding the colonies. Along with the increasing production of goods unleashed by the industrial revolution, it transferred raw materials from the colonies. It also destroyed the manufacturing industries in the colonies, converting them to captive market for selling of goods from its own factories 

            It was slave trade from Africa, colonial plunder from India, and other parts of the world that “financed”, or provided the necessary capital for the industrial revolution. As Karl Marx noted “... capital comes dripping from head to foot, from every pore, with blood and dirt.” While capital was and is extremely destructive, it also built productive forces on an enormous scale. This is because it harnessed science and technology for the production process. Development today is not just the development of factories and machines but the knowledge that is embedded in the machines.

                        The fight against British Colonialism shaped nationalism in independent India The national movement was clear that it would not be enough to overthrow British rule in India. Independence would be meaningless if people continued to languish in poverty. Independence meant not only throwing out the colonial rulers but also development for its people. That is why Subhash Chandra Bose, as the Congress President in 1938, asked Nehru to head the National Planning Committee. Planning for development was a core vision of the national movement. Developing the capabilities of its people and removing poverty was integral to this vision of a free India. This is why economic nationalism – making the economy free of foreign capital – was central to the independence movement. Those who shared the vision of India defined by race and religion proposed by Golwalkar and Savarkar, such as the RSS, did not share this vision of a free India. For them, a sovereign economy was never a of nationalism. When Golwalkar defined the nation, he talked about land, race, religion, culture and language but never about the economy. In this concept of the nation, economic freedom from foreign capital was a non-issue. After independence, the key challenge for India was to develop its scientific and technological capabilities. It built the Central Scientific and Industrial Research laboratories, the five Indian Institute of Technologies (IIT's), the Indian Statistical Institute (ISI) and a host of scientific institutions. It did not just build the public sector, but invested in people. When Damodar Valley Corporation was created, more than 50 engineers were sent to Tennessee Valley Authority. They were the ones who formed the core of the Indian power sector. In steel, again a core set of people were sent to US Steel to learn about the steel industry, who later on went on to lead the Steel Authority of India

                      The Information Technology (IT) sector is viewed as an example of the success of economic liberalisation. What is forgotten is the role played by public sector bodies in its explosive growth. The key figures in the IT sector – Naryana Murthy, Nandan Nilekani, Sam Pitroda (who built C-DOT), and a host of others came out of IIT's or similar premiere institutions. Without the experience of building indigenous computers, Indian software skills would never have been built. This, coupled with the Indian skills developed in the public education system, has provided the human power for the development of the IT sector

          After independence there was an agreement that development needed infrastructure and only the Indian state has the capacity to develop infrastructure at a scale that India required for rapid development. This is what was embodied in its successive Five-Year plans. At the time of independence, apart from railways, India had very little infrastructure. The entire installed capacity of electricity generation was less than 1,500 MW and restricted to only metro cities and a few towns. Similarly, the telephone system. There were only a few heavy industrial plants in the country. After independence, India's industrialisation – from oil exploration, refineries, steel plants, power plant equipment, machine tools, heavy engineering – was powered by the public sector. The proponents of nationalism based on race and religion -- the RSS and its political front, the Jan Sangh -- were completely against this path. They wanted India to be completely left to the mercy of market forces and wanted free entry of global capital.


             Progressive dilution of the national movement's vision of self reliance 
     The vision of self reliance in the post-independence period was conceived within a capitalist path of development. Even in the initial years we sometimes erred by resorting to imports, resulting in technological dependence in many areas. By not developing a strong research base that would allow us to develop indigenous technologies, India started lagging behind in areas that were seeing rapid technologica changes, particularly in electronics. It must be noted that the current abandonment of economic sovereignty has its roots in problems related to the way self reliance started becoming, progressively, an empty slogan. By the 1980s, as we discuss earlier, global economic pressures were already pushing the country into the trap of a globalisation. Successive governments did not actively resist the entrapment of India into a global economic market that was governed by rich countries, large corporations and capitalist banks. Later our governments became collaborators in the process and are today willing partners of global capital, ready to hand over the levers of our economy to foreign forces.

          Here lies the contrast with China. China instead, protected its huge internal market and forced foreign capital to fully transfer technology to Chinese public sector firms. The electricity and telecom sectors are examples, where India had a lead over China and yet it is China that has become the home of power plant equipment and telecom equipment today. Bharat Heavy Electrical Ltd. (BHEL) was founded well before China invested in power plant equipment manufacturing. BHEL was capable of producing equipment for installing 4,000 -5,000 MW capacity per year for the power sector of quality comparable to any in the world. At that time, Chinese companies were well behind. Today, there are at least four Chinese companies that have capacity to produce equipment many times more than BHEL and these companies have overtaken all the global firms, who used to lead this field earlier, such as Siemens, General Electric, ABB, etc.

                  Similar is the case in the telecommunications sector. C-DOT exchanges were entirely indigenously developed, and were technologically on par with what was being produced elsewhere. Instead of using our own technological capabilities, India opened its market to foreign equipment, essentially reducing ITT and C-DOT to minor players. China instead, used its internal market to force major telecom equipment manufacturers to transfer technology, the same way it had done with the power sector. Today, Huawei is one of the global leaders in telecom equipment and is ahead of most global players. In electronics including mobile phone handsets, China is again the manufacturing hub of the world. China is not just copying others, it is becoming a global leader in hardware and software innovation.

                  In the same period that China developed its technological capability, India opened its market to global capital. It invited foreign capital to not only bring in technology, but also to develop its infrastructure. This dependant economic path led to significant industrial stagnation in manufacturing, with economic growth primarily coming from the service sector. Thus, for example, in spite of the huge local market in telecom, spurred on by the cell phone 'revolution', equipment manufacturing declined. The bulk of the handsets are imported, with only some Indian manufacturers joining the fray. Even here, the major part of the manufacturing is done in China. Even in pharmaceuticals, where Indian generics have created a significant global presence, the bulk of the active therapeutic ingredient are imported from China, with Indian companies doing the formulation and packaging.

               China is not only continuing with its Five-Year plans, but also with medium and long term plans, spanning decades. It is planning its infrastructure, its cities, education, science and technology development plan and even a plan for developing innovation. Interestingly, it has recently launched a Made in China 2025 plan. Contrast this with what the current government is doing -- it has dispensed with the Planning Commission, abandoned all planning and we are left with a toothless Niti Ayog. The rejection of planning for our economy goes hand in hand with handing over the economy to market forces that are governed by foreign rather than national interests. We ask the question again, is this not anti-nationalism at a grand scale?

What the current government does not recognise is that knowledge is key in technology today. Take Apple Inc., which is the biggest company in the world (in terms of market capitalisation) -- its economic might is bigger than all but 19. Yet, it does not own a single factory. It “produces” I-phones and Mac computers. How does it do this? It owns the designs, the software and brand of Apple. With this, it can force a Foxconn in China to manufacture Apple branded products, such as I-phones, and pay them a pittance. A calculation shows that Apple gets about $300 for each I-phone it sells, while Foxconn gets only about $7. This is the nature of the knowledge economy.

                     This focus on inviting foreign capital without building peoples capabilities is certainly not a 'nationalist' move. Not surprisingly, in spite of the publicity on 'Make in India', industrial sector growth continues to shrink. While 12 million people enter the job market every year, only 7% find jobs in the organised sector. The rest are unemployed, or find only casual employment, living a precarious existence.

Who is a Nationalist? 

          Our discussions raise a fundamental question. Who is a nationalist today? Those who hold dear the values and dreams of the freedom movement? Those who want to see a India that is strong, that is united, that sees unity in diversity? Or those who weaken India by insisting that only a certain kind of culture, only certain kinds of traditions, will be respected in India? Can a person, or persons, or a government claim to be nationalist while at the same time allowing our people's lives to be endangered by handing over control of our national economy to foreign forces? This is the real debate between nationalism and ant-nationalism


  

NATIONALISM-1

Understanding Nationalism When one of the earliest martyrs of India’s freedom struggle, Khudiram Bose, embraced the hangman’s noose, his countrymen bid him farewell and sang ‘Hansi Hansi Porbo Phansi, Dekhbe Mor Deshbashi’ (my countrymen will watch me as I go to the gallows with a smile on my face). Bhagat Singh’s call of ‘Inquilab Zindabad’ inspired a whole generation to resist British rule in India. They rose up as one against the inhumanity heaped on Indians by the then mightiest imperial power, with Bhagat Singh’s words ringing in their ears: ‘The sanctity of Law can be maintained only so long as it is the expression of the will of the people’. The youth of India joined the struggle against British Colonialism remembering Chandrashekhar Azad’s immortal words: ‘If yet your blood does not rage, then it is water that flows in your veins. For what is the flush of youth, if it is not of service to the motherland’. When young Indian ratings in service in the British Navy turned the guns on their ships towards the Bombay harbour, workers across India downed their tools in solidarity. Our struggle for freedom united the entire country, chasing a dream that had to become a reality. In the words of the poet-revolutionary Ashfaqullah Khan ‘There is no dream, and if there is, there is only one to see you my children struggling for the same and for which I am expected to be finished’. While the dream of a free India united its people against colonial rule, it was not a dream in just one colour. The rise of Indian nationalism under colonial rule was not just about freeing our land, it went much  beyond. Indian nationalism was imbued with the colours of the rainbow, where the dreams of people who inhabited the land converged into a vision that was to become the vision for India – free, proud, fully in control if its own destiny as an independent nation. A nation that would have place for all – women and men, poor and rich, workers and peasants, people of all faiths, indivisible as a nation beyond caste, religion and gender. The rise of Indian nationalism was also a struggle to free its entire people from shackles that prevented them from leading lives that were free of exploitation and injustice. In the words of Rabindranath Tagore, the dream was of an India awakening in a land “Where the mind is without fear and the head is held high, Where knowledge is free, Where the world has not been broken up into fragments, By narrow domestic walls”. Note how Tagore’s vision of the Indian nation is not just about its territory, it is also about social justice and dignity, about freedom to acquire knowledge, and about respect for all communities and nations. The bedrock of Indian Nationalism was, thus, freedom from exploitation in any form – in Gandhiji’s words: ‘Our nationalism can be no peril to other nations in as much as we will exploit none, just as we will allow none to exploit us’. Gandhiji here, was already demarcating the idea of Indian nationalism from that of imperial nations of that time like Britain, when he said: “It is not nationalism that is evil, it is the narrowness, selfishness, exclusiveness which is the bane of modern nations which is evil”. Babasaheb Ambedkar further argued forcefully that nationalism can be an empty slogan if it does not include the emancipation of those who are most exploited. He argued that: “…it may be possible to consider a nation as a unit but sociologically, it cannot be regarded as consisting of many classes. Freedom of the nation, if it is to be a reality, must vouchsafe the freedom of the different classes comprised in it, particularly of those who are treated as the servile classes”. Sarojini Naidu declaimed in the same vein: “Until you have acquired and mastered the spirit of brotherhood, do not believe it possible that you will ever cease to be sectarian... you will ever be  national”. This, then, was the larger vision of a free India, a nation free of exploitation by foreign powers on one hand and one where all efforts would converge to guarantee social, economic, and political freedom
and justice to its entire people.
              Not just a nationalism that defends the physical boundaries of the nation but one that raises its voice against injustice and exploitation within society. It is important, at the same time, to remember that the broader vision of Indian nationalism which incorporated the idea of freedom in all its dimensions for the entire people, did come into conflict with a much narrower idea of nationalism that was based on religious or ethnic identity. During our struggle for independence, the struggle against the British played a very important role in developing our ideas of nation and nationality. But during this period of our history the above two contrasting ideas about the Indian nation were advanced. Let us explore, first, the roots of these very different ideas, which lie in eighteenth century Europe. Emergence of ‘Modern’ Nations: Civic Nationalism vs. Blood and Race Nationalism The modern definition of the ‘nation’ emerged in eighteenth century Europe. Before that there were kings and rulers, there were kingdoms and they had their boundaries, but there was no nation. If you take Europe for instance, you had the Austro-Hungarian Empire, the Ottoman Empire, which had almost half of central Europe under it, the British Empire, which spanned a large part of the world outside England. You had the French and Germans who fought over Europe repeatedly. There was no concept of a nation. Each empire had as its boundaries, and various religious groups who fought each other – Catholics opposed Protestants, Protestants opposed Catholics. Both opposed the Eastern Orthodox Church. The Ottomans oppressed everybody. The concept of nations, as we understand it now, emerged in the eighteenth century, as a part of the process of defining what Karl Marx called the economic boundary of the market under Capitalism. This is the basis of the modern nation-state.
         The nation-states organised themselves around certain common cultural parameters, which people in the nations could identify with. Most commonly, it was language, which emerged as a part of the process of the consolidation of a national identity. The languages, by which we identify most countries in Europe today – English, French, Italian, Dutch, German, Portuguese, Spanish, etc. -- became dominant  in a particular country through a long history of struggles and conflicts. A number of languages were lost or were termed as dialects of the (what emerged as) the dominant language. For example in Spain the people in Catalonia (surrounding Barcelona) argue that the Catalan language is different from Spanish, yet, it continues to be categorized as Spanish. Thus the process of the making of the nation was not a simple one by which, suddenly, a national identity emerged. The nations emerged as part of a much larger cultural exchange and, quite often, violent conflicts. Side by side with the establishment of the capitalist market, we also saw the establishment of a language and a ‘national’ identity

But the definition of what we mean by a nation, and nationalism, was understood in two different ways. While both versions were defined by a territory or a geographic boundary for the nation, one focussed on the people, the other focussed on the land. The idea of civic nationalism draws its inspiration from the French Revolution, and define that all people who live within the boundary of the nation are full citizens of France: the nation essentially is its people . Hence all citizens were seen as equal before the law, therefore the slogan – liberty, equality and fraternity. Any citizen of the French State was a full citizen. The French revolution not only overthrew the ruling aristocracy, it also gave full citizenship rights to all people residing in France, including, for example, for instance Jews who were persecuted in most of Europe. In this period of European history, another concept of the nation was also emerging. This was the ‘blood and race’ concept of the nation that arose in Germany. This was intimately connected to the land – those who belonged to the land were the ones who belong to this nation. It introduced the concept that the original inhabitants of the land were the true inheritors of the nation, and all others would be viewed as being outside this nation. Those who advanced this notion argued for a Germany nation composed only of those who drew their ancestry from people who lived in the imagined past of Germany. It was based on an imagined past as we know that no country in the world is populated by just one kind of people, as for tens of thousands of years people migrated across the face of the earth and mixed with existing populations. This concept of the ‘pure’ German nation was based on the myth that it is possible to identify a particular ‘race’ with very similar 'racial characteristics' as being the original inhabitants of a nation. This is exclusionary nationalism: it includes one set of people based on some arbitrary characteristic while excluding all the others. The last three hundred years of European history has been a reflection of these two contentious ideas of the nation. The effort to create such homogenous blood and race nations led, for example, to expulsions of Protestants from France, Catholics from Denmark and Norway. Europe went through hundreds of years of war to try and create such “homogenous” nations. This is the bloody history of European nationalism: wars, massacres, ethnic cleansing and mass deportation of minorities. The ‘blood and race’ concept of a nation led ultimately to fascism in Germany. Whoever does not belong to the ‘pure’ German nation, defined by their supposed ancestry, will have no place in Germany -- this was Hitler’s basic position. On this basis he proceeded to kill the Jews and gypsies in Germany, and we all know about the horrendous effects of the rise of fascism in Germany that culminated in the Second World War.

Contrary to what Hitler and other fascists in Germany proposed, it is important to understand that nations as we know them today did not have their origins in a mythical past. They have been constructed, over hundreds and thousands of years through interactions between people. It has led to the emergence of a shared culture, a shared language (or languages in many countries) and a shared purpose as a nation. The interactions leading to the emergence of of European nations was largely accompanied by bloody conflicts. Defining the Indian Nation during the National Movement During India’s freedom struggle, when the Indian nation, as we know it now, was being shaped, the same two contradictory ideas of what constitutes a nation were put forward. The debates in that period of Indian history were influenced by debates and practices regarding nation and nationalism in Europe. If we look at the writings of Savarkar, Golwalkar and Hegdewar, on the one hand, and those of Nehru, Ambedkar and Gandhi, on the other, we can understand the debates about different concepts of the Indian nation. Before we proceed it is important to understand one significant difference between India and modern European nations. There are very few countries left in the world today where there still exist, like in India, so many languages, so many religions and so many cultural identities. The history of many parts of Europe is actually a history of how diversity of religion, language and culture was brutally suppressed to create nations that were usually formed by people speaking the same language and following the same religion. Nationalism in Europe was accompanied by far more violence, it was far more exclusive than in India. We should be very proud of the fact that India is perhaps the only country in the world, which has such a diversity of languages – major languages, not minor languages – and major religions. In that sense it is a unique experiment. In the early twentieth century Nehru spoke of ‘unity in diversity’. Nehru’s position was also that of the Congress Party. The attempt was to define the Indian nation on the basis of its economic boundary. The concept of ‘swaraj’ was built on the idea that India as a nation would prosper, along with all its citizens, only if we are free of the chains of British colonialism. In this vision of India, everybody was a part of the Indian nation, united in the resolve to be free from British rule. In a sense India was the birthplace of twentieth-century nationalism – not based on blood and race but on economic and political sovereignty. The concept of the Indian nation was to be developed on the basis of the struggle against colonialism and imperialism.

                   While the above concept of Indian nationalism prevailed, it stood in direct contrast with the ideas of Savarkar, Hegdewar and Golwalkar on one hand and that of Jinnah on the other. The position of Golwalkar and others, adopted by the RSS and other allied groups, suggested that only religion could form the basis of nationalism (not very different from what Jinnah proposed). This concept of nationalism drew from certain ideas about nationalism in Europe. Thus Golwalkar aligned with Hitler, on the question of ethnic minorities being massacred and ‘cleansed’, which Golwalkar felt was an expression of the ‘highest form of racial pride’.

That this brand of nationalism is a derivative of exclusionary European nationalism is clear in the way Golwalkar defines the nation:

"Thus applying the modern understanding of ‘Nation’ to our present conditions, the conclusion is unquestionably forced upon us that in this country, Hindusthan, the Hindu Race with its Hindu Religion, Hindu Culture and Hindu Language, (the natural family of Sanskrit and her offsprings) complete the Nation concept.. “(Ref: We or Our Nationhood Defined). Both Golwalkar and Savarkar were looking at how to build a “modern” nation using religion as its core element. This involved also the glorification of a mythical ‘Hindu’ past. Golwalkar’s concept of nation is defined in terms of five “unities”: geography, race, religion, culture and language. Plurality had no place in such a nation. It is interesting that this vision of nationalism was very close to that proposed by Jinnah, with the latter substituting Muslims for Hindus. The striking feature of Golwalkar’s variety of nationalism is not just what it claims as its basis but also what it does not. It nowhere talks about the economic basis of nationalism: the right of a people to control its economy, market and its resources. It is not surprising therefore that the RSS did not fight the British: their main focus was against the enemy of the “Hindu” nation the “secularists” and the Muslims. Similarly Jinnah’s Muslim League was content to collaborate with the British as long as it was willing to grant them a ‘muslim nation’. It is important to note that neither Savarkar nor Jinnah, were never interested in promoting religion, but rather in looking at religion as the basis of building national identities. Neither Savarkar nor Jinnah were religious in their personal lives but for both, religion had a political

           Rise of Exclusionary Nationalism under Globalisation Those who wanted to build the nation on religious lines could never come to the forefront of the National Movement because they did not want to fight the British. Why is it then, that today a brand of nationalism is again gaining ground that is based on the exclusionary nationalism of Savarkar and Jinnah? To look for an answer to this we need to understand the deep influence of what we loosely term as ‘Globalisation’ on economic and political process in almost every part of the globe. Let us first try to understand what we mean by Globalisation here.

             A few hundred years ago, Western capitalist countries began their plunder and conquest of the rest of the world — Asia, Africa and the Americas. The British, for example, colonised India 250 years ago. The motivation of the western countries was greed. The capitalist “free market economy” has only one goal—profit. This colonial loot was helped by the Industrial Revolution (with its development of machinebased production), which began in Britain about 250 years ago. The new factories produced steamships and guns, which made imperialist conquest unequal, easy and bloody. Today we hear the term ‘globalisation’ used to describe the expansion of the global capitalist economy. In India, Pepsi, CocaCola, Western TV shows and movies, and foreign clothes like Nike have become common. India is opening up even further to the global market economy. But the history of the last 300 years shows us that globalisation is just another word for the continuation of capitalist and imperialist exploitation. It is a word that has been deliberately coined to raise false hopes among the poor of the world: that the current processes in the global economy will allow them to approach the standards enjoyed by the rich in North America, Europe and Japan. While selling this false dream, these countries have mounted a fresh offensive on the resources of poor countries.

                The globalisation that we are talking about does not mean that national boundaries have receded in the world. Globalisation means a special integration of markets, where the entire world is one market that is available for exploitation, in which capital (money) and commodities (goods) and services can move freely. National boundaries stay. But they stay to see that people don’t travel. You would be asked whether you are a citizen or not but money, goods and services would face no such questions. The integration of the global market has significantly reduced the ability of nations to take sovereign decisions about their own economies. Money flows in and out based on where it is most profitable to invest, meaning where it is possible to exploit labour in the most extreme form. Trade rules are set in international forums like the WTO, where the rich imperialist countries dominate. Global institutions, again dominated by the imperialist countries of North America and Europe, such as the World Bank and the IMF, police the globe’s economic architecture. They deny individual nations the sovereign right to regulate and protect their own economies, and thus the livelihoods of their citizens.

           What we are witnessing is the return of almost colonial forms. Under British colonialism, there were restrictions on Indians travelling to England, but British capital could flow in and out of India quite freely. When England sold any of its goods in India it paid no or minimal duty. Foreign capital was entitled to loans, but Indian capital was not. So it could capture the Indian market completely. All these things are recurring in India today. Under financial liberalisation, trade liberalisation, the way barriers are being taken down, what we are really seeing is the re-creation of what happened under British colonialism minus the white man being physically present with an imperial army

                 What is the effect of loss of control over our economy under globalisation? Nationalism in India, as we see earlier, was built on the idea of economic sovereignty -- the endeavour to control and prevent exploitation of our labour, our markets and our capital by foreign countries and foreign companies. In the current ear of globalization the nation has to be redefined minus the economic space, that is minus sovereign control over economic activities that take place within the boundaries of India. The way we had conceived the nation on an economic basis, protecting it from foreign control – if that is taken away then how do we define the nation? Further In this game, we see the increasing collaboration of ruling elites, even in developing countries such as India. These ruling elites, are the only real gainers from imperialist globalization, and are content to hand over control over national economies to foreign corporations, foreign banks, and global agencies controlled by imperialist countries. Who are the real anti-nationals in an India, where the ruling elites are every day, every hour, collaborating with foreign capital to sell our national assets?

            Now, the problem that arises is, if we have defined the nation in terms of economic space and if we let that go, then how do we define the Indian nation? What we are seeing today is a redefinition of nationalism because successive governments have given up on economic sovereignty. Nationalism is being projected not as an expression of our endeavour to protect our economic space and thereby as a way to protect the livelihoods of our people. The current definitions of national and anti-national seek to reverse the consensus of the national   movement. It seeks to resurrect the concept of nation proposed by Golwalkar and Savarkar. ‘Cultural nationalism’ is now being primed to replace the idea of economic nationalism that emerged from the national movement. When you talk of cultural nationalism you have to define culture. And when you define culture you will have to leave out certain groups. Therefore, the cultural nationalism being currently promoted defines the nation as a Hindu nation.

रविवार, 1 अप्रैल 2018

राजनीति, अर्थनीति और किसान

रविवार, 1 अप्रैल 2018

राजनीति, अर्थनीति और किसान

भारतीय लोकतंत्र को सजीव, सहभागी और मतदान प्रतिशत को ऊँचा रखने का काम किसान एवं ग्रामीण जीवन के लोग ही करते हैं। भारत के मतदाताआें में लगभग 65 प्रतिशत से अधिक मतदाता ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। बावजूद इसके उनकी स्थिति, आवश्यकताओं और ग्रामीण जीवन में सतत निरंतर विकास के प्रति सत्तारूढ़ नेतृत्व का दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहता है। शहरी और कस्बाई क्षेत्र के लिए पीने का पानी जितना जरूरी है उसी तरह कृषि उत्पादन के लिए पानी, उर्वरक, कीटनाशक आदि प्रमुख कारक उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हैं। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके हम देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को दाल, खाद्य तेल, उर्वरक जैसी  आवश्यक वस्तुओं के आयात पर खर्च होने से बचा सकते हैं। हमारे देश की सरकारों ने इस संबंध में कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। इसके मूल में कृषि जिन्सों के निर्यातक देश, मिडिलमैन और आयात करने वाले दलालों की एक लंबी साठगांठ खुले तौर से जिम्मेदार है। आप गौर करें कि आप 100 रुपये प्रति किग्रा. तूर की दाल बाहर से कई लाख टन मंगवा रहे हैं पर 70 और 80 रूपये प्रतिकिलो तूर के दाल का दाम देने को तैयार नहीं है और अफ्रीका से हम इसी दाम पर तूर की दाल का आयात कर रहे हैं। लगातार किसानों का उत्पादन अति गर्मी, अति वर्षा, कीट पतंगों से नुकसान के साथ अप्रत्याशित मौसम में बदलाव, अति ओलावृष्टि से खड़ी फसलों का बर्बाद हो जाना और सरकारों द्वारा उन्हें कोई मदद न देने के कारण किसान कर्ज में डूब गये। उत्पादन की बर्बादी और दाम न मिलने के कारण निजी सेठ-साहूकारों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऊँची दर पर लिए गए उधार ने उनकी कमर तोड़ दी। खेतों पर विश्वास खो दिया और हताशा में लाखों की संख्या में किसानों को आत्महत्या करना पड़ा।
    महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में वर्ष 2016 में 200 से अधिक किसानों ने कर्ज न दे पाने के स्थिति में आत्महत्या कर ली और उसी जिले में वर्ष 2017 के शुरूआती छह महीने में अब तक 46 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पंजाब के चुनाव के बाद मार्च 2017 में बनी कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सरकार के अब तक के 50 दिनों के दौर में 50 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 18 मई 2017 को भटिंडा और मानसा जिलों में तीन किसानों ने सार्वजनिक स्थल पर आत्महत्या कर ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रधानमंत्री तीन वर्ष पूर्व जनसभाओं में घूम-घूमकर स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के लिए लागू करने की दलील देकर कह रहे थे कि लागत दर से 50 फीसदी अधिक मूल्य देने की व्यवस्था करेंगे परन्तु सुप्रीम कोर्ट में कृषि मंत्रालय की तरफ से दायर प्रमाण पत्र में सरकार ने कहा कि उन्होंने इस प्रकार के वायदे कभी नहीं किये। ग्रामीण जीवन के लोग प्रधानमंत्री से आशा लगाये बैठे हैं कि उनके जनधन के एकाउंट में 15-15 लाख रूपये पहुंचेंगे। दो करोड़ युवतियों और युवकों को हर वर्ष नौकरी मिलेगी। यह सब ऐलान के तीन साल बाद भी आकाश में आकाशबेल के रूप में लटके हुए हैं। 


           देश के अंदर पिछले ढाई दशकों से आक्रामक रूप से लागू किये जा रहे उदारीकरण-बाजारीकरण की नीति ने ग्रामीण जीवन को तहस-नहस कर डाला। आर्थिक विकास और उपभोग के उपलब्ध सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों की बुनियादी आर्थिक स्थिति शहरी लोगों के मुकाबले गहरी असमानताओं में फसी पड़ी है। आर्थिक भेदभाव की योजनाओं के बाद भी श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों से इनकम टैक्स वसूलने का एलान करते हुए झूठे आंकड़े देकर किसानों को आर्थिक रूप में समृद्धि बताकर गलतफहमी पैदा करने में जुटी है। गाँव की जिंदगी इतनी कठिन हो गई है कि लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लगभग 9 प्रतिशत की दर से ग्रामीण जीवन के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक और बड़ी त्रासदी यह है कि ग्रामीण युवा भी खेती-किसानी से मुँह मोड़ रहे हैं। अगर यही दौर चलता रहा तथा भूमि सुधार और ग्रामीण विकास दोनों पर संतुलित नजर नहीं रखी गई तो हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही गिर जाएगी और ऐसी हालत में हमारी खाद्य सुरक्षा के सामने संकट और गहरा हो जाएगा।
कृषि जोत क्षेत्र में तेजी से बदलाव
    भारत के अंदर कृषि जोत के रकबों में लगातार बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, यह गहरी चिंता का विषय है। भारत में संयुक्त परिवारों के टूटने और बिखरने और नकारात्मक पूंजीवादी प्रभावों के कारण भूमि बटवारा लगातार गहरा होता चला जाएगा। लगभग 85 फीसदी कृषि जोतों का रकबा छोटा और मझोला है अर्थात भारत सरकार के कृषि जनगणना के अनुसार मार्जिनल किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, छोटा किसान का मतलब एक से दो हेक्टेयर भूमि का मालिक, सेमीमिडयम दो से चार हेक्टेयर भूमि का मालिक, मध्यम किसान का अर्थ चार से दस हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाला और दस हेक्टेयर से अधिक भूमिधर को बड़े किसान की श्रेणी में रखा गया है। पिछले तीन वर्षों में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या भाजपा शासित महाराष्ट्र में की है। महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक में जिन किसानों ने आत्महत्या की उनमें एक-तिहाई किसान दस हेक्टेयऱ से अधिक अर्थात बड़े किसान भूमिधर थे। वर्ष 2000 और 2001से लेकर 2010-11 के बीच मार्जिनल भूमिधर किसानों की संख्या-75.41 मिलियन (साढ़े सात करोड़ से अधिक) से बढ़कर 92.83 मिलियन (9 करोड़ से अधिक) हो गई और यह बढ़त लगभग 23 प्रतिशत हुई। छोटे भूमिधरों की संख्या-22.70 मिलियन अर्थात लगभग सवा दो करोड़ से बढ़कर 24.78 मिलियन लगभग दो करोड़ पैतालिस लाख हो गई अर्थात इसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मध्यम भूमिधरों की संख्या-3 प्रतिशत घट गई और इसी प्रकार बड़े भूमिधरों की संख्या 11 प्रतिशत घट गई। सेमी मीडियम भूमिधरों की संख्या-0.7 प्रतिशत बढ़ गई। वर्ष 2010-11 के केन्द्र सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार के भूमिधरों के पास इस प्रकार से है :-
    छोटे और मार्जिनल भूमिधरों के पास 44.6 प्रतिशत भूमि सेमी मीडियम और मीडियम भूमिधरों के पास 44.8 प्रतिशत भूमि और बाकी बचा 10.6 प्रतिशत भूमि बड़े भूमिधरों के पास है। उपरोक्त आंकड़ों से यह साफ दिखाई देता है कि मीडियम भूमिधर बहुत तेजी से छोटे और मार्जिनल
भूमिधरों में बदलते जा रहे हैं और इस स्थिति में हाल-फिलहाल कोई उलटा बदलाव दिखाई देना संभव नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत के अंदर औसत भूमिधरी आज की स्थिति में 1.15 हेक्टेयर की है और कृषि अर्थशास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं कि वर्ष 2020-21 में यह रकबा घट जाएगा।
    कृषि क्षेत्र के विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में हो रहे परिवर्तनों पर बिना गंभीरता से ध्यान दिये और चर्चा किये बगैर हम दुनिया के अन्य देशों से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बढ़त लेने की बात तो दूर हम उनके समकक्ष भी नहीं हो पाएँगे। दूध, कपास के उत्पादन के मामले में दुनिया में हम पहले नंबर पर हैं। लेकिन हमारी उत्पादकता प्रति गाय या भैंस या प्रति हेक्टेयर बहुत कम है। कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान और कृषि लागत को घटाकर किसानों के अंदर वैज्ञानिक चेतना बढ़ाकर तथा खेती को लाभकारी बनाकर ही हम अपनी कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। हमें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण जीवन और कृषि विकास पर लगाना होगा अन्यथा सिकुड़ती कृषि व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोगों की फौज सामाजिक जीवन को तहस-नहस कर देगी।

-अतुल कुमार ‘अंजान’
   मो0-9811008579

लोकसंघर्ष पत्रिका मार्च 2018 विशेषांक में प्रकाशित

समाजवादी व्यवस्था के प्रयोग

Posted: 31 Mar 2018 11:29 PM PDT
1917 में रूस में हुई अक्टूबर क्रान्ति पूरी दुनिया में एक नए युग के आगमन का ऐलान और पूरी दुनिया के ज्ञात इतिहास में युगांतरकारी घटनाओं में से एक थी। इस क्रान्ति में रूस की मेहनतकश आबादी-मजदूरों व किसानों  ने लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पूँजीपतियों और सम्पत्तिशाली लोगों की सत्ता को जड़ से उखाड़ कर वहाँ सर्वहारा सत्ता अर्थात समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। इस क्रान्ति ने दुनिया को पूरी तरह बदल डाला, अब दुनिया वैसी नहीं रह गई, जैसी वह पहले थी। कहा जा सकता है कि अक्टूबर क्रान्ति के तोपों के गोलों के धमाके पूरी दुनिया में गूँज उठे थे। पूरी दुनिया के जनमानस को इस क्रान्ति ने कितनी गहराई से प्रभावित किया था, इसका प्रमाण उस समय की पत्र-पत्रिकाओं को देखकर लग जाता है। भारत में भी उस दौर में प्रकाशित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं में रूसी क्रान्ति और सोवियत सत्ता द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयोगों की भूरि-भूरि प्रशंसा मिलती है। समाजवादी व्यवस्था द्वारा सोवियत संघ को उद्योग और कृषि के अभूतपूर्व विकास द्वारा एक अत्यंत पिछड़े, गरीबी से भरे मुल्क को दुनिया के सर्वाधिक विकसित एवं नेतृत्वकारी देश में बदल दिया। सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था से विकसित हुए देशों में विकास का लाभ सिर्फ समाज के एक छोटे हिस्से तक सीमित रहा, वहीं सोवियत संघ में इसका फायदा पूरे समाज को पहुँचा और इससे पूरा सामाजिक जीवन उन्नति के नए शिखर पर पहुँचा। इस क्रान्ति का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक गुलामी की बेड़ियों को ही तोड़ना नहीं था बल्कि इसने लूट पर आधारित पुरानी व्यवस्था द्वारा पैदा की गई तमाम सामाजिक बीमारियों (शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, औरतों की गुलामी आदि) पर भी चोट की। इसलिए इसका असर सिर्फ आर्थिक सुविधाओं तक सीमित न रहा बल्कि इसने भारी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन और उन्नति पैदा की जिसने समाज की उन बुराइयों को भी मिटा दिया जिसे इसके पहले नामुमकिन माना जाता था। इस लेख में हम समाजवादी व्यवस्था की ऐसी ही कुछ उपलब्धियों की चर्चा रेंगे।
    सबसे पहले स्त्रियों की स्थिति को लेते हैं जो सभी शोषण मूलक समाजों में भयंकर शोषण और गैरबराबरी का शिकार रही हैं। रूसी क्रान्ति के बाद इतिहास में सोवियत सत्ता ने पहली बार स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया, इसे न केवल कानूनी धरातल पर बल्कि आर्थिक-राजनैतिक व सामाजिक
धरातल पर भी सम्भव बनाया गया। इतिहास में पहली बार स्त्रियों को चूल्हे-चौखट की गुलामी से मुक्त किया गया। विवाह, तलाक व सहजीवन जैसे मामलों में राज्य, समाज और धर्म के हस्तक्षेप को खत्म कर दिया गया। भारी पैमाने पर स्त्रियों की उत्पादन और समस्त आर्थिक-राजनैतिक कार्यवाहियों में बराबरी की भागीदारी सम्भव हुई। स्त्रियों को चूल्हे-चौखट की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए घरेलू कामों का समाजीकरण किया गया। बड़े-बड़े शिशुघर, भोजनालय, लॉण्ड्रियाँ खोली गईं, ताकि स्त्रियाँ घरेलू कामों की गुलामी से मुक्त हो सकें।
    महिलाओं को सोवियत सरकार में महत्वपूर्ण पद भी दिए गए, में भी महिलाओं की पूरी भागीदारी रहती थी। कृषि उद्योग में तो महिलाएँ अग्रणी भूमिका में रहती थीं, बड़े-बड़े हार्वेस्टर और ट्रैक्टर तक महिलाएँ चलाती थीं। एक तरह से कृषि उद्योग महिलाओं पर ही निर्भर था। आँकड़ों की रोशनी में इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि स्त्री मुक्ति की दिशा में कितने कार्य किए गए। 1929 में स्त्री कामगारों की संख्या 30 लाख से बढ़कर 1934 तक 70 लाख हो गई। 1929 में स्त्री कामगारों की संख्या 25 प्रतिशत से बढ़कर 1934 तक 45 प्रतिशत हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी भागीदारी 1930 के दशक तक 35 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई।
    नतीजा यह हुआ कि स्त्रियों के जीवन स्तर और उनकी सामाजिक स्थिति के मामले में सिर्फ कुछ वर्षों के भीतर सोवियत रूस ने यूरोप-अमरीका के विकसित पूँजीवादी राष्ट्रों को भी पीछे छोड़ दिया। 1930 के दशक तक रूस में स्त्रियों के सामाजिक हालात बाकी अन्य पूँजीवादी राष्ट्रों से कहीं बहुत
अधिक बेहतर हो चुके थे। इस तरह रूसी क्रान्ति के प्रयोग ने सिद्ध करके दिखाया कि अगर स्त्रियों को घर की चारदीवारी से निकलने का मौका दिया जाए, उन्हें बंधनहीन किया जाए तो वे अत्यंत अविश्वसनीय कारनामे कर सकती हैं।
    रूस में समाजवादी काल के दौरान नशाखोरी और वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा गया और इनको खत्म करने में सफलता भी मिली। इन समस्याओं को खत्म करने में सफलता मिलने का असली कारण यह था कि इन बुराइयों की जड़ निजी मालिकाने पर आधारित ढाँचा क्रान्ति के बाद खत्म कर दिया गया था। पैदावार के साधनों का साझा मालिकाना होने के कारण पैदावार भी पूरे समाज की जरूरत को सामने रखकर की जाती थी न कि कुछ लोगों के मुनाफे के लिए। इसलिए नई बनी सोवियत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ भी बहुसंख्यक मेहनतकश जनता को ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं न कि मुट्ठीभर लोगों के मुनाफे के लिए।
    इसी क्रम में स्त्रियों के जीवन के बहुत बड़े अभिशाप वेश्यावृत्ति के खिलाफ भारी अभियान छेड़ा गया। अभियान के पहले दौर के पाँच साल के बाद ही, 1928 में, गैर-पेशेवर वेश्यावृत्ति पूरी तरह खत्म हो गई। 25,000 से ज्यादा पेशेवर स्त्रियाँ अस्पतालों से निकल कर सम्मानित नागरिक बन गई थीं। लगभग 3 हजार पेशेवर वेश्याएं अब भी मौजूद थीं। पहले वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेली गईं 80 प्रतिशत से कुछ कम स्त्रियाँ इलाज के बाद अस्पताल से निकलकर उद्योग और खेतों में काम करने के लिए पहुँच चुकी थीं। 40 प्रतिशत से अधिक ‘शॉक ब्रिगेडों’ में काम करने वालों में चली गई या देश के लिए इज्जत वाला काम करके उन्होंने नाम कमाया।
    डायसनकार्टर ने उस वक्त के सोवियत संघ की यात्रा के बाद अपनी किताब ‘पाप और विज्ञान’ में इसका वर्णन इन शब्दों में किया है- “इस तरह व्यभिचार के खिलाफ संघर्ष जो अब ‘गुलामों और पीड़ितों’ का संघर्ष बन गया था। सोवियत जीवन से युगों पुराने व्यभिचार के व्यापार को सदा के लिए मिटा देने में सफल रहा। इस संघर्ष ने यौन-रोगों का भी खात्मा कर दिया। रूस की नई पीढ़ी ने वेश्या को देखा तक नहीं है।”

    नशाखोरी भी समाज में एक बीमारी के रूप में लम्बे समय से मौजूद रही है और बहुत से सरकारी, गैरसरकारी नैतिक व पुलिसिया अभियानों के बावजूद भी मिटाई नहीं जा सकी है। लेकिन रूसी क्रांति के बाद इतिहास में ऐसा सुनहरा दौर भी आया है जब नशाखोरी जैसी सामाजिक बीमारी को लगभग पूरी तरह जड़ से मिटा दिया गया था। यह दौर था रूस का समाजवादी दौर, मानवीय इतिहास का वह समय जब सदियों से लूटे जा रहे सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई। इसने न सिर्फ आर्थिक तरक्की के नए से नए शिखरों को छुआ, बल्कि लूट और मुनाफे पर टिकी व्यवस्था के द्वारा पैदा की गई सामाजिक बीमारियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका।
    रूस में अक्तूबर 1917 की क्रान्ति से पहले और बाद में शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, औरतों की खरीद-फरोख्त, भ्रूण हत्या आदि विरोधी लहर की चर्चा अमरीकी पत्रकार डायसनकार्टर की किताब ‘पाप और विज्ञान’ में मिलती है। डायसनकार्टर ने खुद क्रान्ति के बाद रूस में जाकर बदली हुई हालत का
अध्ययन किया था। अक्तूबर क्रान्ति से पहले रूस में शराब आम जीवन का हिस्सा थी। लगभग सारा रूस ही शराब पीता था। सड़कों पर शराब से लड़खड़ाते हुए लोगों को आमतौर से देखा जा सकता था। अक्तूबर 1917 की क्रान्ति के बाद रूस में मजदूरों की सत्ता कायम हुई। निजी मालिकाने पर आधारित व्यवस्था को खत्म करके समाजवादी व्यवस्था को खड़ा किया गया। लेकिन उस समय रूस में अकाल की हालत थी। लोग अनाज को मण्डी में पहुँचाने की जगह शराब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा इस तरह बनाई जा रही शराब बहुत जहरीली थी। सोवियत सरकार के लिए सबसे पहले यह जरूरी था कि जहरीली शराब की बिक्री को रोका जाए और अनाज की समस्या को हल किया जाए। सोवियत अधिकारियों ने सबसे पहले यह किया कि आलू से शराब बनाना कानूनी घोषित कर दिया। सोवियत सरकार ने अब तक शराबखोरी के ख्लिफ चली लहरों की मौजूदा रिपोर्टों और जानकारियों का अध्ययन किया। इस जाँच-पड़ताल के दौरान यह सामने आया कि रूस में शराबखोरी की समस्या सामाजिक और आर्थिक समस्या के साथ जुड़ी हुई है। लोग शराब की तरफ उस समय दौड़ते हैं जब वे अपने आपको गरीबी, भुखमरी, बेकारी जैसी समस्याओं से घिरा हुआ देखते हैं। उनको अपने दुख-तकलीफों को भूलने का एक ही हल नजर आता था शराब। दूसरा इसको प्रोत्साहन इसलिए दिया जाता था कि सरकार इससे टैक्सों के द्वारा भारी लाभ कमा सके। सरकार की कुल आमदनी का चौथा हिस्सा शराब से ही आता था। इस पूरी समस्या से निपटने के लिए सोवियत सरकार ने जो ठोस कदम उठाये वे थे :-
घरेलू और जहरीली शराब बनाने वालों का सफाया-
    सोवियत अधिकारियों ने घरेलू शराब बनाने वालों को मण्डी से बाहर करने के लिए शराब पर से टैक्स हटा दिया और परचून शराब की कीमत घटा दी। इसके साथ ही ऐसे तथ्य भी प्रकाशित किए गए, जिनसे पता चलता था कि जार सरकार की शराब के व्यापार में कितनी हिस्सेदारी थी। इससे लोग यह समझ गए कि नई बनी सोवियत सरकार शराब से लाभ नहीं कमाना चाहती। शराब की कीमतों में कमी के कारण लोगों में खुशी की लहर थी। डायसनकार्टर के शब्दों में “वह दिन खुद-ब-खुद राष्ट्रीय त्योहार का दिन बन गया था। उस दिन लोगों ने जी भर कर नई, सस्ती, बढ़िया किस्म की वोदका पी। लेकिन इसके साथ ही हुआ यह कि घरेलू और गैरकानूनी शराब बनाने वालों का मुकम्मल सफाया हो गया।”
शराब की बिक्री से सम्बन्धित नियम-
    शराब को सस्ती करने के बाद सोवियत अधिकारियों ने इसकी बिक्री सम्बन्धित कुछ नियम बनाए। ये नियम थे-फैक्टरियों के नजदीक शराब नहीं बेची जाएगी, छुट्टियों और तनख्वाह वाले दिन भी वहाँ शराब नहीं बिकेगी, कोई भी नौजवानों या नशा किए लोगों को शराब बेचेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी।
शराबखोरी के खिलाफ प्रचार मुहिम-
    रूस के एक कोने से दूसरे कोने तक नशाखोरी के खिलाफ प्रचार मुहिम चलायी गई। शराबखोरी के खिलाफ इस नई वैज्ञानिक लहर के दौरान लोगों को अल्कोहल से सम्बन्धित बड़े स्पष्ट तरीके से वैज्ञानिक तथ्य बताए गए। उनको बताया गया कि ज्यादा शराब पीने से दिमाग की नसों को गहरा नुकसान पहुँचता है। लोगों को बताया गया कि शराब पीना कोई जरूरी नहीं। यह तथ्य लोगों के लिए सिर्फ भाषण मात्र ही नहीं थे। क्योंकि रूस में अब हालात बदल चुके थे। अब रूस के लोगों को पता था कि उनकी अपनी सत्ता कायम हो चुकी है और उनके द्वारा की गयी पैदावार जागीरदारों और फैक्टरी मालिकों के मुनाफे के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के साझे हितों के लिए हो रही है। इसलिए शरीर पर अल्कोहल के प्रभाव के साथ-साथ लोगों को यह भी बताया गया कि उनके शराब पीने से देश के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों को शराब छोड़ने के लिए न तो कोई नैतिक उपदेश दिए गए और न ही शराब पीने वालों को पापी के रूप में देखा गया। हाँ, उनको समाज को नुकसान पहुँचाने वालों के रूप में जरूर पेश किया जाता था।
सामाजिक दबाव-
    रूस में ऐसे पियक्कड़ भी थे जिन्होंने सस्ती वोदका की बोतल के लिए शराबखोरी के खिलाफ प्रचार से कान बन्द किए हुए थे। इन पियक्कड़ों के लिए सोवियत अधिकारियों ने सामाजिक दबाव की विधि को अपनाया। जिन जगहों पर शराबखोरी की समस्या गम्भीर थी, उन्हीं जगहों पर शराब-विरोधी केन्द्र कायम किए गए। जब भी कोई ऐसा पियक्कड़ मिलता तो उसे इस केन्द्र में पहुँचाया जाता। अच्छी तरह नहलाकर कुछ दिन तक उसकी देखभाल की जाती और फिर उसका नाम, पता और काम की जगह के बारे जानकारी लेने के बाद छोड़ दिया जाता। फिर जहाँ वह काम करता था, वहाँ की मजदूर सभा को उसकी पूरी रिपोर्ट भेज दी जाती। ऐसे लोगों के साथ निपटने के लिए खास समितियाँ बनाई गई थीं। जब वह शराबी दोबारा काम पर पहुँचता तो उसे स्वागत कर रहे समिति के लोग मिलते जिनके पास शराब की बोतल के साथ उस शराबी का व्यंग्य चित्र होता। शराबी अगर दोबारा अपनी हरकत दोहराता तो उसकी और भी बेइज्जती की जाती। कुछ ज्यादा ही ढीठ शराबियों के खिलाफ सख्त अनुशासन भी लागू किया जाता। यह ढंग बहुत कारगर सिद्ध हुआ क्योंकि अब शराबियों पर पूरा सामाजिक दबाव था।
खाने-पीने की जगहों पर शराब-
    सोवियत मनो-विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए ढंग के आधार पर खाने-पीने की जगहों में शराब का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक लहर चलाई गई। देखने को यह शराब को प्रोत्साहन देने वाला कदम लगता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण थे। एक यह कि लोग उन शराब के अड्डों पर शराब पीना छोड़ दें जहाँ सिर्फ शराब ही मिलती थी। क्योंकि खालिस शराब पीना हानिकारक होता है। दूसरा पुराने तजुर्बों से यह साबित हो चुका था कि लोग गरीबी के कारण ही शराब की तरफ भागते थे। उनको शराब और खाने में से किसी एक को चुनना पड़ता था और वह अक्सर शराब को प्राथमिकता देते थे। सोवियत सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के अन्तर्गत शराब सिर्फ ऐसे खाने-पीने के घरों में ही मिलती थी, जहाँ परिवार भोजन करते थे और पूरा घरेलू वातावरण होता था। इससे लोगों के व्यवहार और आदतों में सुधार हुए। लोग अब शराब कम पीते थे, क्योंकि साथ खाना भी खाना होता था। इस ढंग से सोवियत रूस में शराबखोरी काफी तेजी के साथ घटी। इसी तरह वर्ष 1949 की चीनी क्रान्ति ने भी महिलाओं को सड़ी-गली परम्पराओं की बेड़ियों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रान्ति के एक वर्ष बाद 1950 में एक नया विवाह कानून पारित किया गया जिसके अन्तर्गत महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार हासिल हुआ जो उससे पहले केवल पुरुषों को हासिल था। जबरिया कराए जाने वाले विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह की प्रथाओं पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को अपना पति चुनने व बच्चा पैदा करने या न करने की पूरी आजादी मिली। छोटी बच्चियों के पैर बाँधे जाने जैसी बर्बर प्रथाओं को खत्म किया गया। वेश्यावृत्ति का खात्मा करके इस मानवद्रोही व्यवसाय में लगी महिलाओं को नौकरियों के नए अवसर मुहैया कराए गए। महिलाओं को नुमाइश की वस्तुओं की तरह प्रस्तुत करने वाले विज्ञापन प्रतिबंधित किए गए।
    चीनी क्रान्ति के बाद महिलाएँ पहली बार घर की चहार दीवारियों से निकलकर फैक्ट्रियों व सामूहिक फार्मों में पुरुषों के साथ मिलकर काम करने लगीं। लाखों की संख्या में महिलाएँ लाल सेना में भी शामिल हुईं। यही नहीं, नौजवान स्त्रियों ने खुद को छोटे-छोटे समूहों में संगठित करके निर्माण के ऐसे कामों को अंजाम दिया जिन्हें परम्परागत रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित समझा जाता था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं को चूल्हे-चौके और बच्चों की परवरिश की घरेलू दासता से मुक्त करने के लिए सामूहिक भोजनालयों और शिशुशालाओं का ताना-बाना रिहाइश के इलाकों एवं फैक्ट्रियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में विकसित किया गया। अब महिलाओं को भी समाजवादी चीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का पूरा समय मिलने लगा। इन शिशुशालाओं में बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। इस तरह के उपक्रमों से महिलाएँ कितने बड़े पैमाने पर घर की चौहद्दियों से निकलकर सामाजिक उत्पादन की दुनिया में शिरकत करने लगीं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1971 तक 90 प्रतिशत चीनी महिलाएँ घरों से बाहर काम कर रही थीं। कामगार महिलाओं को मातृत्व लाभ की सुविधाएँ (जैसे मातृत्व अवकाश, नवजात शिशुओं को स्तनपान के लिए काम के दौरान 40-60 मिनट की छुट्टी) भी उपलब्ध कराई जा रही थीं।
    इस प्रकार हम पाते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व में सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए उत्पादन की समाजवादी व्यवस्था ने सोवियत संघ, चीन, आदि समाजवादी मुल्कों को सिर्फ आर्थिक और राजनैतिक शोषण से ही मुक्ति नहीं दिलाई बल्कि उसने मानवीय मर्यादा और समानता के आधार पर जो समाज स्थपित किया उसने बिल्कुल एक नए इंसान का निर्माण किया जिसने स्त्रियों की गुलामी, नशाखोरी और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में भी अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की।
 
-मुकेश असीम
मोबाइल : 09967345125
लोकसंघर्ष पत्रिका मार्च 2018 विशेषांक में प्रकाशित