KERALA FAT TAX

Aug 9, 2016

Kerala sets a welcome trend by imposing 'Fat Tax'

www.chicagonow.com

Some years back I was invited to be the chief guest at the annual day function of a well-known public school in New Delhi. After the march past and the award distributions were over, I had to address the students. Instead of talking about the role models they need to follow or giving them a lecture on the moral attributes required to be a good citizen, I decided to focus my talk on junk foods. I asked them how many drink at least a Coke or Pepsi every day and almost all hands went up. When I asked them about burgers and pizzas, the response was the same. I wasn’t surprised for this is what I had anticipated. 

I spent the next half an hour telling them how harmful the sugary drinks and junk foods were. The junk foods contain no nutrition but only empty calories. That is why most children were becoming obese, which eventually leads to lifestyle diseases like diabetes, heart disease and hypertension. I vividly recall that when I talked about the colas being an efficient toilet cleaner there was a loud applause. When I told them about how the sweet yoghurt for instance contains more sugar than ice-cream the children clapped. I concluded by asking them to educate their parents, their family members, and tell them why they should not be stocking their fridge with colas, and fried foods.

A week later, the Principal of the school called me. She told me of the huge response she had received for my talk, this time from the parents.  Many parents had conveyed how their children had insisted on getting them away from junk foods and colas. She told me that the school administration too had decided to stop the sale of colas and junk foods in the school canteen. 

So when Kerala’s Finance Minister, Thomas Issac, imposed 14.5 per cent tax on pizzas, burgers, and pastas served in branded restaurants, I was delighted. While the food industry, led by the Confederation of Indian Industry (CII) has sought a review of the ‘fat tax’ saying it “would adversely affect growth of the quick service restaurant segment of the food industry and might set a similar trend for other segments as well’, I don’t think there is any need for Kerala government to even take notice of the industry’s representation. In my understanding, Thomas Issac should be complimented for a path-breaking decision and more importantly he has set a trend that I am sure will soon be followed by other States. One of the main reasons behind the rising sales of junk food is because they are cheaper. 

Childhood obesity has now reached severe proportion globally. The United State’s National Centre for Biotechnology Information (NCBI) estimates more than 22 million children to be affected worldwide. Not only in children, obesity is also growing among the adults and that too at an alarming rate. Worldwide, 39 per cent of the adults are over-weight, of which 13 per cent are obese, and this is leading to the growth of lifestyle diseases like diabetes, cardio-vascular diseases and blood pressure. If we take diabetes alone, the World Health Organisation (WHO) estimates show 422 million people suffered from the disease in 2014. This is roughly 8.5 per cent of the global population. Of this, India also is home to 69 million diabetic patients, and the number is expected to swell to 100 million by 2030.

Denmark started the trend in 2011 by imposing a tax on foods that contained more than 2.3 per cent fat. Many countries have since introduced similar taxation measures with Mexico bringing in a ‘sugar tax’ on sugary drinks, and Hungry has a tax on foods that contained high levels of sugar and salt. In April this year, UK has imposed a sugar tax in a bid to curb growing obesity and diabetes. South Africa is also considering slapping a 20 per cent tax on sugary beverages.

Imposing additional taxes on sugary drinks and junk foods is certainly a welcome sign and should help discourage the consumption of junk foods. This should however not be taken as a stand-alone measure. Fat tax should be accompanied by consumer awareness campaigns. The US First Lady Michelle Obama perhaps sensed it early and soon after Barack Obama took over as President she launched a campaign on fighting junk food ads of sugary breakfast cereals, fast food and soft drinks aimed at school children. Five years after she launched a nationwide campaign called “Let’s Move!” the US Department of Agriculture had last year phased out junk food advertisements from vending machines in schools across the country. Even billboards of Coke and Pepsi were removed from school eateries. The big retail giant Walmart has promised to reduce salt content in its products by 25 per cent and sugar by 10 per cent.

Childhood obesity is known to a huge problem in America with obesity rates among those between 2 and 19 years being as high as 17 per cent. And it is here that Michelle Obama’s campaign is slowly making an impact. At least obesity levels in children between the age of 2 and 5 are coming down in America.

Although, India is reportedly planning to bring in a tax on sugary beverages and soft drinks but any such measure draws a loud protest from the TV channels, which more or less have an allegiance to a business house. With industry bodies like FICCI and CII jumping saying it will hit industrial growth the government normally goes on the back foot. But I see a possibility of a big national campaign, which will certainly leave behind a significant impact, if a campaign on the lines of popularizing yoga is undertaken by the Prime Minister Narendra Modi. He is already seeking the application of yoga for reducing diabetes and cracking down on the consumption of junk foods and sugary drinks in a Swasth Bharat campaign only makes it complete.

Kerala’s ‘fat tax’ has certainly woken up the nation to the need for stringent measures to control the growing threat of diabetes and other lifestyle diseases. I propose two action points: First, is to introduce a high level of tax on sugary drinks, including colas, and junk foods. This must be accompanied by a nationwide Swasth Bharat campaign, which should also aim at looking afresh at some of the policy decisions. For example, 100 per FDI in processing industry should not be allowed in foods which contain more salt and sugar. Breakfast cereals, like cornflakes and its variants, are more of a desert than healthy foods. 

Kerala's Fat tax wakes up the nation, Deccan Herald, Aug 4, 2016 

http://www.deccanherald.com/content/562055/keralas-fat-tax-wakes-up.html 

सेहत के लिए सही पहल Dainik Jagran, Aug 7, 2016.

http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/08-aug-2016-edition-Lucknow-page_10-16861-1869-11.html  

DEVENDER SHARMA --GROUND REALITY

Aug 11, 2016

Agriculture has paid the price for keeping economic reforms alive.

Twenty-five years after the economic reforms were unleashed, the first-ever socio-economic survey for rural areas, published in 2015, paints a gloomy picture. Portraying a stark reality the survey says that for 70 per cent of India’s 125-crore population, which lives in rural areas, poverty is the way of life.

Rural India is poorer than what was estimated all these years. With the highest income of a earning member in 75 per cent of the rural households not exceeding Rs 5,000 a month, and with 51 per cent households surviving on manual labour as the primary source of income, the socio-economic survey had exposed the dark underbelly of rural India. Considering that the bulk of rural population comprise of farmers, what the socio-economic survey tells is how the reforms have very conveniently bypassed agriculture.

The National Sample Survey Organisation (NSSO) consumption expenditure data for 2011-12, done a few years earlier, tells us the same story. If you live in a village and spend more than Rs 2,886 per month you are among the top 5 per cent of the country. For the urban areas, the cut-off limit is Rs 6,383 per month. That makes me as well as you, the reader, in the same category as Mukesh Ambani, Ratan Tata and Narayana Murthy. While we may fall in the upper 5 per cent bracket but imagine the fate of 95 per cent of the population which is unable to spend more than Rs 6,383 per month in the urban areas every month? Isn’t that the real India that we don’t want to talk about?  

Now, let me break-up the rural income slab for you. Economic Survey 2016 tells us that the average income a farmer gets from farming activities, including what he keeps for his family consumption at home, in 17 states of India is Rs 20,000 a year. In other words, the monthly income of a farmer in these States is a paltry Rs 1,666. On a national level, the NSSO works out the average monthly income that a farmer derives from farming operations to be just Rs 3,000 per family. Compare this with the basic salary of achaprasi at Rs 18,000 per month it become obvious how agriculture has been neglected all these years.

The deplorable condition of farmers is certainly an outcome of economic reforms. Simply put, economic liberalization or economic reforms or market economy whatever you prefer to term it has not only bypassed the majority population but has been actually a pre-requisit for the success of economic reforms. Agriculture, like other unorganized sectors, has been deliberately kept impoverished so to make economic reforms work. 

It was in July 1991 when Dr Manmohan Singh delivered the historic budget speech as Finance Minister that opened up the country to economic liberalization. I recall the speech wherein he unshackled the industries from the control regime and showered all bounties on industries and in the very next paragraph acknowledged that agriculture remains the mainstay of the economy. But since agriculture is a state subject, he left it to the state governments to provide the much needed impetus to farming. But what he forgot to say was that industry too was a state subject and should have been left to the state governments. The bias therefore was clearly visible.

This was simply not unintended fallout of the process of economic liberalization. It was actually part of a design. Later, in 1996, the World Bank directed India to move 40-crore people out of rural areas to the urban areas in the next 20 years, saying that land is a precious asset in the hands of people who are inefficient producers, meaning farmers. Since the younger generations among farmers do not know anything except farming, World Bank suggested that India set up a network of training institute to train these people to become industrial workers. This should be accompanied by land rentals and land acquisitions. This suggestion was made in the 2008 World Development Report by the World Bank and a year later, in 2009, India made provision for setting up 1,000 Industrial Training Institutes (ITIs). 

Going by the World Bank prescription, successive governments have been blindly playing to the tune. As Prime Minister, Manmohan Singh had time and again said that 70 per cent farmers in India were surplus and need to shift to urban areas. RBI Governor Raghuram Rajan is on record saying that the big ticket reform will be when India moves a large share of the farming population to the cities. And more recently, Finance Minister Arun Jaitley has blamed agriculture for not being able to provide subsistence to a large section of the population thereby increasing inequality.

What he forgot to say was that successive governments had deliberately starved agriculture of financial resources and had kept the farming population impoverished. This is evident from the way agriculture remains a low priority area when it comes to budgetary allocations. In the 11^th Plan, agriculture received only Rs 1-lakh crore as budget outlay for the 5 years. In the 12^th plan period, agriculture got Rs 1.5-lakh crore. Incidentally, the budgetary support for agriculture, which employs 52 per cent of the population, is less than the annual provisions being made for MNREGA. In addition, the Minimum Support Price (MSP) for wheat and rice had remained almost frozen, with annual increase in farm prices not exceeding 4 per cent on an average. No wonder, 48 per cent farmers want to quit agriculture if given an alternative.

In fact, the plight of agriculture is not only deliberate but has for all practical purposes sustained the economic reforms. If the farmers were paid their economic due by way of let’s say a higher MSP, the industrial and business sector would have gone for a toss because of the additional costs involved for paying higher labour wages that incorporates resulting high food prices. At the same time, a higher price for farm produce would have raised the cost of production of many industries. In addition, a high paying agriculture would have also reduced the rate of migration and thereby reduced the availability of cheaper labour for infrastructure and real estate.

The reluctance on the part of the government to implement the Swaminathan Committee report, which recommends 50 per cent profit over the cost of production, also stems from the same concern. In a written affidavit before the Supreme Court, the government has made it clear that providing a higher price would distort the markets. It is primarily for this reason that the Ministry for Food and Consumer Affairs has directed the State governments not to provide any bonus for wheat and rice over and above the MSP announced. 

The real cost of economic reforms therefore is being borne by rural India, of which farmers constitute the majority. The first-ever Socio Economic Census has clearly brought out the stark reality. India’s performance when measured as per the Human Development Index too shows the burgeoning inequality. India ranks 130 among a ranking of 188 countries. The economic reform that we talk about therefore has largely been pro-rich. The rich 1 per cent own 51 per cent of country’s wealth. The economic wealth of 15 families in India equals the economic wealth of 600 million people.

Keeping agriculture impoverished all these years has sustained the economic reforms. Going by the income parity norms, the MSP for paddy, which has been fixed at Rs 1,450 per quintal this year, should have been Rs 5,100 per quintal. In case of wheat, the MSP should be Rs 7,600 per quintal. This is the legitimate right of a farmer, if we were to maintain a parity with other sections of the society, which has been denied to him. I have time and again stated that at the pace at which the salaries of government employees, college professors and school teachers has been hiked, agriculture has been denied that parity as a result of which farmers are dying.

The big bang reform India needs is essentially in agriculture. Providing the rightful income into the hands of farmers is what will push domestic demand and at the same time revitalize the rural economy. If the 7^th Pay Commission is being seen as an economic booster, as it is expected to create more demand for consumer goods, imagine the kind of shot in the arm a higher income in agriculture will give to the Indian economy. If wheat farmers for instance were to get Rs 7,600 per quintal as the MSP, imagine the economic growth that it will result in for the rural areas. In fact, the fact remains agriculture alone has the capability to boost the Indian economy.

Unfortunately, agriculture is been knowingly sacrificed to keep the present phase of economic reforms somehow moving. In other words, 60-crore farmers are paying the cost of unjust economic reforms. #

आज

मित्रो ओर नागरिको,
आज चारों तरफ बुराई का बोलबाला नजर आता है । इन्सानी मूल्य और इन्सानियत की भावनाएं , उनसे जुड़े विचार और काम जैसे बिखरे हुए हैं। पूरा समाज गहरे संकट में है। हमारा देश भी इस चौतरफा संकट में घिरा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा देश असंख्य लोगों की कुर्बानियों से आजाद हुआ। आजादी की लड़ाई में उभरे न्याय, समानता व  स्वतन्त्रता के मूल्यों के आधार पर हमने अपना संविधान अपनाया। संविधान में ‘नागरिक समाज’ बनाने का लक्ष्य रखा गया और देश के आत्मनिर्भर विकास को मुख्य काम समझा गया।
आजादी के संघर्षों के दौरान चले समाज सुधार आन्दोलनों ने जात गोत , लिंग , सम्प्रदाय और इलाके पर आधारित संकीर्ण पहचानों को एक हद तक तोड़ा। राष्ट्रीय आन्दोलन में विविधता की पहचान भी हुई, साथ ही , सभी तबकों की एकजुटता से जागरुकता व आत्मविश्वास का माहौल बना।
आज स्थिति उल्ट चुकी है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, लोगों की इच्छाएं , आकांक्षाएं और उन की क्षमताएं जैसे रौंद दी गई हैं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य छोड़ कर विकसित देशों की और अमरीका की आर्थिक सांस्कृृतिक गुलामी स्वीकारी जा रही है। हमारी खेती , रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, खाद्यान्न,पर्यावरण, जमीन ,जंगल सब संकट में हैं। विदेशी कम्पनियों की लूट बढ़ती जा रही है। हमारा पूरा देश और समाज लाचारी महसूस कर रहा है। हम आत्महीनता के दौर से गुजर रहे हैं। समाज के तमाम तबके अभाव, दुख, निराशा ,असुरक्षा, और हिंसा के बढ़ते चक्के के नीचे पिस रहे हैं। खाना, दवा, शिक्षा,सुरक्षा और सहयोग की कमी है। तनाव और असुरक्षा ने सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। बड़े पैमाने पर हत्याएं,आत्महत्याएं,और लूटपाट  हो रही हैं। लाचारी और आत्महीनता के घेरे को तोड़ने की कोशिशें भी खूब हो रही हैं।
इन हालात में सभी तबके अपने अपने ढंग से इन्सानियत को बचाने की कोशिश में नगे हैं। लेकिन इनसे व्यापक फिजा बदल नहीं रही है। इस कोशिश को एक व्यापक समाज सुधार आन्दोलन और नवजागरण का स्वरुप देना बहुत जरुरी हो गया है। हमने ऐसे आन्दोलन की जरुरत सन 1983 में जनवादी सांस्कृृतिक मंच के माध्यम से हरियाणा में की थी। इस आन्दोलन में आजादी के बाद की गई अपनी भूलों को समझ कर आगे बढ़ने की दिशा बनाने की आवश्यकता है। अपना आत्मविश्वास और पहलकदमी फिर से पा सकें। गहरे संकट के इस दौर को पलटने के लिए हमें अपने सामाजिक जीवन की बुराईयों से लड़ना ही पड़ेगा।
हमारे सामाजिक जीवन में जात पात , अंधविश्वास , पर्दाप्रथा, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार,भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न और दहेज हत्या आदि समस्याएं बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। हरियाणा में शिक्षित लोगों में व्यक्तिवादी सोच हावी है और सामाजिक सरोकार कमजोर हो रहे हैं। गांवों की सामूहिकता में भी खाप , जात तथा गोत्र का बोलबाला बढ़ा है। क्या करें?
1 हमें जात गोत , लिंग , सम्प्रदाय और इलाके के भेदभाव को छोड़कर इनके बीच समानता पर आधारित मानवीय भावना को फिर से स्थापित करना होगा।
2 युवा तबके यानि युवा लड़के लड़कियों को समाज सुधार के रचनात्मक काम में लगाना होगा।
3 दलित ,अल्पसंख्यक , महिलाएं, युवा और सभी शहरी देहाती वंचित तबकों  के साथ शिक्षित मध्यवर्ग, अध्यापकों,कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, संस्कृतकर्मियों, मजदूरों और किसानों को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी।
4 हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति पिछले कई सालों से इस व्यापक नवजागरण आन्दोलन के लिए प्रयास रत है।
उम्मीद  है आप भी इसमें अपना सक्रिय योगदान किसी न किसी तरीके से देंगे।
रणबीर सिंह दहिया
9812139001

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http://secularharyana123.blogspot.in

आसंडा मामला ---राठी बनाम हुड्डा

हरयाणा के झझर जिले के आसंडा गाँव के राठी गोत्र के रामपाल का विवाह रोहतक जिले के सांघी गाँव के हुड्डा गोत्र की लड़की सोनिया से हुआ । सितम्बर 2004में राठी खाप के मुखिया धर्मसिंह राठी की अध्यक्षता में खाप पंचायत हुई ,जिसमें रामपाल और सोनिया के विवाह  को रद्द कर दिया गया । उनको भाई बहन घोषित किया गया । कुछ युवाओं के साथ पंचायत के एक बुजुर्ग रामपाल के घर गए और उसे दस रूपये का नोट देकर सोनिया को शगुन के रूप में देने को कहा । रामपाल ने दबाव में नोट स्वीकार कर लिया हालाँकि सोनिया ने साहस दिखाया और बुजुर्ग का विरोध करते हुए कहा कि जिसका बच्चा उसके गर्भ में है वह उसे भाई कैसे स्वीकार कर सकती है । विरोधस्वरूप वह घर से बाहर चली गयी । उसे गहरा सदमा लगा और वह बीमार पड़ गई और उसे रोहतक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा ।

यह पूरी घटना इतनी अजीब थी कि विश्वास करना मुश्किल था । खाप द्वारा स्वीकृत किसी भी वैवाहिक प्रतिबन्ध की उलंघना नहीं की गई थी । इस मामले में गोत्र ,खाप ,गाँव ,और जिला हर चीज अलग थी ।

कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आसंडा गाँव का दौरा किया और सबसे पहले वे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जो खाप पंचायत में पञ्च थे ,जिसमें विवादापस्त निर्णय लिया गया था । उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा गया कि जब विवाह सम्बन्धी किसी प्रतिबंध का उलंघन नहीं किया गया है तो ऐसा फतवा देने के  पीछे क्या कारन थे ? लड़की के पिता हरयाणा पुलिस में सेवारत थे और अपने नाम के साथ हुड्डा लिखते थे और लड़की के दादा मृत्यु से पूर्व हुड्डा खाप के मुखिया भी रहे थे । उनहोंने बताया कि वह लड़की ऐसे परिवार से आई है जो वर्तमान में तो हुड्डा है ,लेकिन पाँच सौ साल पहले यह परिवार राठी था । इसलिए यह भाई बहन के बीच शादी है ।

उस आदमी से जब यह पूछा गया कि किसने , कब और कैसे खोज की और इसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं तो  उत्तर में उसने एक असंगत कहानी बताई । उनके मुताबिक पाँच सौ साल पहले सांघी गाँव की हुड्डा की लड़की की शादी राठी लड़के से हुई जिसकी बाद में मृत्यु हो गई । लडकी गर्भवती थी और सांघी में अपने माता पिता के पास रहने लगी । उसकी सन्तान ने हुड्डा गोत्र अपना लिया जबकि वास्तव में वे राठी थे । उनका ध्यान इस और दिलाया गया कि कितने ही अल्प संख्यक गोत्र के जाटों ने गाँव के वर्चस्वी गोत्र को स्वीकार कर लिया और किसी ने ऐतराज नहीं किया । लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिद्द पर अड़ा रहा और जोर देता रहा था कि खाप पंचायत ने जो निर्णय लिया वह सही था । डी आर चौधरी जी ने उससे कहा कि आप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत हैं,उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं ,आपने चार्ल्स डार्विन का मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत तो पढ़ा होगा कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है । यदि पीछे जाओगे तो बंदरों के पास पहुंचोगे । लड़ने की मुद्रा में उसने कहा ,”हाँ ,मुझे इस सिद्धांत का कुछ कुछ याद है लेकिन डार्विन हो या कोई और यहाँ खाप का हुकम चलता है और यदि रामपाल -सोनिया पति पत्नी के रूप में गाँव में रहेंगे तो खून खराबा अवश्य होगा । “आस पास खड़े लोगों ने उसकी बात ते हुएसे सहमत हो सिर हिलाया ।

रामपाल के घर में तीन छोटे छोटे कमरे थे और मकान की हालत बेहद खस्ता थी । एक कमरे में अधरंग से पीड़ित उसकी मां चारपाई पर लेती रहती थी । रामपाल छोटी सी जोत का मालिक था और अपने घर में सरकार द्वारा तैनात पुलिस वालों की खातिर दारी करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था । वह सदमाग्रस्त हो गया था और बेसिरपैर की बातें करता रहता था । उसकी पत्नी सोनिया अस्पताल में ही थी । उसको उसकी बहुत चिंता थी । हालाँकि उसकी पत्नी के साहसिक कदम से वह कुछ होंसले में नजर आने लगा था ।

राठी खाप का प्रधान भाप रोदा का था । उसका स्पष्ट मत था कि पति पत्नी के रूप में वे आसंडा गाँव में नहीं रह सकते , उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा । बाहर के लोग उनकी परम्पराओं से अनजान हैं  तो हम क्या कर सकते हैं । हमें परम्पराओं का सम्मान तो करना ही होगा

। पूरी घटना कई दिनों तक मीडिया की सुर्ख़ियों में छाई रही । प्रिंट मीडिया के पत्रकार आसंडा में कई दिन तक डेरा डाले रहे और कुछ टी वी चैनल भी आते रहे ।  इसके बाद पी यू सी आर से संम्बद्ध वकील ने पंजाब व्  हरयाणा उच्च न्या यालय में जनहित याचिका दायर की तथा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिती और कई संस्थाओं ने साथ दिया । अक्तूबर २ ० ० ४ में न्या यालय ने निर्णय दिया कि पंचायत का दम्पति के जीवन में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है और स्थानीय  प्रशासन को दम्पति की सुरक्षा तथा गाँव में बिना किसी भय के बसने में सहयोग करने का निर्देश दिया । जिला पुलिस अधीक्षक भरी पुलिस बल के साथ आसंडा गाँव में पहुंचे । खाप पंचायत की बैठक बुलाई गई और दबाव में  निर्णय को बदला गया ।  से यह दम्पति गाँव में रह रहा है हालाँकि  बहुत देर तक इस भयानक अनुभव से गुजरी । बहुत बार अस्पताल में वह तथा उसकी नन्द  शीला आते रहे हैं । मुलाकात कई बार हुई । कभी कभार  तान्नों का सामना करना  पड़ता है । वह सामना करती है ।

किसानों को खूब ठगा

किसानों को खूब ठगा ----रणधीर सिंह सुमन Posted: 21 Aug 2016 06:12 AM PDT  किसानों को ठगनें का काम विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर किया है। साठ के दशक में सरकारों ने किसानों को रासायनिक खादों व कीटनाशक दवायें इस्तेमाल करने के नाम पर उनके निर्माताओं से लाभ लिया जाता रहा और आज जब उसके दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे तो किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह फिर देशी बीजों, आर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर अनाज का उत्पादन करेें।        यह बात अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहसचिव रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि किसनों के आत्म हत्या     का कारण समय-    समय पर शासक दलों द्वारा गलत नीतियाँ अपनाने के कारण हो रही है। इसके लिए किसानों को तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे आना होगा।     सभा को सम्बोधित करते हुए किसान नेता विनोद कुमार यादव ने कहा कि किसनों को दस हजार रूपये प्रतिमाह वृद्धा अवस्था पेंशन दिलाने के लिए 24 सितम्बर को विधान सभा पर धरना दिया जायेगा। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव बृज मोहन वर्मा ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश व्यापी आन्दोलन की तैयारी की चुकी है। सभा को सम्बोधित करते हुए डा0 उमेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि किसान उपज की न्यूनतम मूल्य समर्थन के बजाय अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।     भाकपा नेता डा0 कौसर हुसैन ने कहा कि चुनाव में विभिन्न राजनैतिक दल भेष बदल-बदल कर किसानों व मजदूरों को ठगने के लिए आते हैं। जनसभा में मुनेश्वर बक्श वर्मा, मो0 सफी, आशीष यादव, गंगाराम, डा0इन्द्रपाल, प्रदीप कुमार मिश्रा, रामबहादुर वर्मा, रामदयाल सैनी, विकास श्रीवास्तव, राजेश सिंह, रमेश कुमार, कृष्णगोपाल मिश्रा, सुशील सिंह, अरूण कुमार आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। सभा का संचालन किसान सभा के जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने किया।

Kashmir

Dear Friend,

Day 44. Kashmir is still burning. One more death reported from Sri Nagar. A youth hit by tear gas shell dies in hospital, reports Greater Kashmir. Many parts of Kashmir valley is under curfew and the people besieged in their home. Respected sociologist Dr Fayaz Ahmad Bhat shares the anguish of Kashmiris in his moving article "Kashmir: A Cry From Hell!"

Something sinister is going on in Koodankulam nuclear power plant. VT Padmanabhan & Joseph Makkolil reports that KKNPP-1 is going through what is known as ‘power up-rate experiment’ defined as “the operation beyond the power level licensed by the regulatory body” (IAEA). The data shows that between December 2014 and August 2016  there were 188 successful uprated days!

P V Satheesh explores the lies and half truths spread by the GMO industry. He writes, "the promise of biotechnology in agriculture sounds very hollow. As people who have worked at the grassroots with farmers who have planted Bt cotton and have suffered heavily as a consequence, we feel the thick blanket of half-truths that wrap the dark secrets of the “success stories” of genetic engineering."

And many more stories from around the world.

Hey, are you doing this?

If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here http://www.countercurrents.org/news-letter/.

In Solidarity

Binu Mathew
Editor
www.countercurrents.orgKashmir

कफस नहीं है कश्मीर

कफस नहीं है कश्मीर Posted: 20 Aug 2016 06:24 AM PDT कश्मीर घाटी में 42 दिन से सुलग रही आग पहले ही पीर पंजाल और जम्मू क्षेत्र की चेनाब घाटी तथा करगिल क्षेत्र तक फैलनी शुरू हो चुकी है. मोदी और उनके गिरोह के लोग कश्मीर में चल रही छाया युद्ध जैसी घटनाएं का समाधान निकालने में असफल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी साहब समाधान की बजाये बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर अपनी नाकामियों को छिपाने के प्रयास कर रहे हैं. केंद्र व राज्य सरकार व उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पेट्रोल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री रोकने जैसे प्रशासनिक कदमों का इस्तेमाल कर ‘आंदोलन को कुचलने की’ कोशिश कर रही हैं।                          जबकि इसके विपरीत आर्मी नेतृत्व की ओर से कहा जा रहा है कि अलग-अलग माइंडसेट वाले लोगों के बीच बातचीत होनी चाहिए. तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे नेता लोग ऐसा क्यों नहीं कर सके. कश्मीर में हिंसा की वारदातें जारी रहने के बीच आर्मी ने शुक्रवार को अपील की थी कि शांति बनाएं रखें. आर्मी की ओर से कहा गया था कि हर किसी को पीछे हटने की जरूरत है, आर्मी ने कहा था कि वर्तमान हालत से निपटने के लिए मिल बैठकर रास्ता निकालने की जरूरत है.                        जो काम राजनीतिक नेतृत्व को करना चाहिए उसकी बात हमारी सेना कर रही है और राजनीतिक नेतृत्व कश्मीरी जनता को जेलखाने में बंद समझ कर हर बात मानने को मजबूर कर देना चाहती है. राजनीतिक नेतृत्व के दिमागी दिवालियेपन से कश्मीर घाटी में आन्दोलन तेज पकड़ रहा है. आज वहीँ पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिला पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख जीए मीर के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक, माकपा विधायक एमवाई तारिगामी और निर्दलीय विधायक हाकिम यासीन भी थे।               जब गैर राजनितिक,गैर लोकतान्त्रिक संविधान की प्रस्तावना को न मानने वाले  लोग सरकार पर काबिज हो गए हैं तो लोकतांत्रिक या राजनीतिक प्रक्रिया बंद होगी और हिटलर या मोसाद की नरसंहारी योजनायें लागू होंगी. यह देश के दुर्भाग्पूर्ण स्तिथि है. कोई भी देश जनता से बनता है, रेखाओं से नहीं लेकिन नरसंहारी गिरोहों ने यह समझ रखा है की जनता को मार पीट कर गुलाम बना कर देश में रखा जा सकता है. हमारी सेना लोकतान्त्रिक प्रक्रिया या राजनितिक प्रक्रिया को समझती है इसीलिए कहती है  कि मिल बैठ कर रास्ता निकालो. जिसके लिए ये नरसंहारी गिरोह तैयार नहीं हैं. सुमन  लो क सं घ र्ष !

Dr Baldev Singh

बहुत अफ़सोस है कि ज्ञान विज्ञान  अंदोलन  के पुरोद्धा डॉ बलदेव सिंह  बीच नहीं रहे ।  उनका दाह संस्कार आज सुबह 11 बजे शिला बाई पास वाले शमशान घाट पर किया जायेगा ।

शासक नरभक्षी हो गए हैं क्या

शासक नरभक्षी हो गए हैं क्या

Posted: 18 Aug 2016 04:53 AM PDT

जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 40 दिनों से सेना और जनता में राजनीतिक विफलता के कारण छाया युद्ध हो रहा है. जनता की ओर से लगभग 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कई हजार लोग घायल हैं. वहीँ हमारी सेना के भी लोग मारे गए हैं, भारी संख्या में घायल हैं. विपरीत परिस्तिथियों में काम करने के कारण उनके कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है. सेना दुश्मनों से लड़ने के लिए होती है, नागरिकों से नहीं लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सेना का उपयोग अपनी ही जनता के खिलाफ किया जा रहा है.  कश्मीर में जहाँ सांसद और विधायक निर्वाचित हैं. स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं पता नही वह क्या कर रही हैं. कर्फ्यू लगा हुआ है इन्टरनेट की सेवाएं बंद हैं. मोबाइल बंद है, अखबारों के ऊपर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध न होने के बावजूद भी प्रकाशन व वितरण ठप सा हो गया है. अघोषित आपातकाल है. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बलूचिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को राजनीतिक समर्थन देकर विश्व को कौन सा सन्देश देना चाहते हैं. उनकी पार्टी के लोग कश्मीर का सवाल मुसलमान सवाल के रूप में देखते हैं और प्रधानमंत्री बलूचिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीर के मुसलमान जनता की चिंता ज्यादा किये हुए हैं. 

                वहीँ, विदेश मंत्री स्तर की वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भी चल रहा है. सरकार की विदेश नीति और गृह नीति अलिखित है. जब जो चाहे इन नीतियों के सम्बन्ध में भाषण देना शुरू कर दे वही गृह नीति व विदेश नीति हो जाती है. 

   जम्मू एंड कश्मीर में चाहे जनता मरे या हमारी सेना दोनों दुखद हैं. शासक संवादहीनता के शिकार हैं. भारतीय नागरिक मर रहे हैं. नरभक्षी शासकों की जुबान चुप है. संवाद के माध्यम से राजनीतिक  तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है. ताकत से नहीं जीता जा सकता है. सीमा पर एक तरफ तो मोर्टार व गोलियां चल रही होती हैं तो वहीँ बाघा बॉर्डर व हुसैनी वाला बॉर्डर पर पाकिस्तान से ही मिठाइयों का आदान प्रदान हो रहा है. जिससे यह साबित होता है कि शासक नरभक्षी हो गए हैं. इंसान के मरने से उनके ऊपर कोई असर नही होता है. 

सुमन 

लो क सं घ र्ष !

 

राम देव

राम देव जी की हवा निकालनी आसान नहीं क्योंकि जनता को बेकूफ़ बनाना आता है उन्हें और जनता बेकूफ़ बनने की आदि बना दी गयी है । 

Mahila Purush

सते फते नफे सविता कविता और संतोष चर्चा  घर आ जाते हैं और बात चीत करने लगते हैं । हर इतवार को ये सब और  और लोग  भी महिला पुरुष  बूढ़े जवान चर्चा घर में आते हैं  और  मण्डलिया बना  बना कर  बैठ जाते हैं और अपने अपने हिसाब से चर्चा करते हैं ।  महिलाओं  की दो अलग अलग टोलियां  बनती  हैं ।  तीन चार पुरुषों की  टोलियां  बनती  हैं  और  30 से 40  के बीच के महिला पुरुष  दोनों  की  मिली जुली मंडली सते  और सविता  आदि  की है । नौजवान  लड़के  फुटबाल  खेलते हैं और लडकियां  हॉकी खेलती हैं । इस  गॉव की चर्चा जहाँ भी होती है तो लोग कहते हैं कि  ऐसा कैसे हो सकता है ? सविता कहती है कि  मैं अपने मामाँ  के यहाँ गयी तो मेरी माँम्मी  ने धमकाया  और बोली -- क्यूँ  नाक कटावै  सै  म्हारी ? सारे गाम मैं चर्चा सै  चर्चा घर के थारे ग्रूप की ।    और भी तो सैं जो न्यारे न्यारे बैठ कै  चर्चा करैं  सैं । थाम इसे के आंडी पाके  गाम मैं अक  कठ्ठे  बैठ कै  किलकि मारो । फेर तूने  क्या जवाब दिया -- फते  ने पूछा । मैंने तो यही कहा की हम अपने परिवार में इकठ्ठे बैठते हैं ।  दफतरों में इकठ्ठे बैठ कर काम करते हैं ।   चर्चा  घर में इकठ्ठा बैठ कर बातचीत करने में क्या बुराई है ।  कविता -- तो मामी मान गयी ? सविता  कुछ देर सोचती रही और फिर बोली -- निरुत्तर तो हो गयी मगर कन्विंस नहीं हुई ।  फते  ने कहा -- क्यूँ बिना बात की  बात पै गहटा  तार रे सो । कई बर चर्चा होली इस बात पर । संतोष बोली -- आर्य समाज नै भी तो महिला शिक्षा पर तो खूब  जोर लाया था फेर कोएजुकेशन का तो विरोध ही करया  था । हरयाणा मैं और कोई समाज सुधार आंदोलन हुया ए कोन्या  तो लोग तो उसे हिसाब तैं देखेँगे म्हारे चर्चा  घर नै ।  नफे बोल्या -- हमनै जितनी बातां पर चर्चा करके गाम तहिं अपनी राय दी उनमां तैं अस्सी प्रतिशत पूरे गाम नै भी मानी सैं ना । धाना खोदन की बात , ट्यूबवेलों का पानी टेस्ट करावन की बात । कविता बोली यो चर्चा घर म्हारे  बिना पूरा हो सकै था के। सन्तोष बोली बेरा ना  हरयाणे आल्यां कै के होरया सै कदे सुल्टी सोचदे ऐ कोण्या । कै तो सोचक्ैं ऐ कोण्या अर जै सोचैंगे भी तो उल्टी ऐ सोचैंगे। एक बर की बात सै-

जाडयां के दिन थे । म्हारला चौधरी बगड़ मैं खाट घालें लौटरया था । धौरै ए भैंस बंधरी थी अर ना बैठी बैठी जुगालै थी। चौधरी नै देख्या अक भैंस के सींग जमा गोल सैं। फेर सोच्ची अक इसके सींग मैं जै पां दे दयू ंतो के बणै? के बणैगी यो तो इसनै बेरा था । ठहरग्या । थोड़ी सी वार मैं फेर कुलकुली सी उठी अर पां एक बर सरकाया सींग कान्ही पर फेर रुकग्या। न्यों ए करदें सोचदें आधा घन्टा होग्या उसनै अर आखिर मैं पां दे ए दिया भैंस के सींग मैं। बस के था भैंस खड़ी होगी अर म्हारला चौधरी भी उल्टा लटकग्या अर रोल्ला मचादिया। भीतर तैं मेरा ज्येठ लिकड़ कै आया हम आगे। भाज कै आरी ल्याये अर भैंस का सींग काट कै चौधरी का पां काढया। मेरा ज्येठ बोल्या- बाबू या के सोच्ची तनै। वो बोल्या- इस सोच्चण की तै इसी तिसी होरी थी। बाकी सारे कसूते हंसे। सते बोल्या-इतनै हम विवेक तैं ढंग तैं सोचना शुरु नहीं करांगे तो न्योंए भैंस के सींग मैं पां फंसान्दे रहवांगे अर सैक्स रेसो मैं अर बाकी घणी ए चीजां मैं न्यूंए पाछे नै जान्दे रहवांगे। सविता बोली जिस दिन या बात समझ आज्यागी उस दिन हरयाणा की शक्ल बदलज्यागी। म्हारे चर्चा घर के चर्चा मण्डल नै इन दकियानूसी बातां का मुकाबला करना ए पड़ैगा।

रणबीर सिंह दहिया