एक बात

 

सुबह होती है फिर श्याम होती है 

सुबह रोती  है फिर श्याम रोती है 

अपनी इज्जत आबरू महिला 

सुबह खोती है फिर श्याम खोती है 

दलित जीवन में अमीरी दुःख के बीज 

सुबह बोती है फिर श्याम बोती है 

दबंग  और  पैसे की दुनिया रंगीन 

सुबह होती है फिर श्याम होती है 

लगते हैं जो धब्बे काली रातों में 

सुबह धोती है फिर श्याम धोती है 

सफरिंग दुनिय शाइनिंग  दुनिया को 

सुबह ढ़ोती है फिर श्याम ढ़ोती है 

आज का दौर

अपने स्वभाव के हिस्साब से ही 

साम्राज्यवादी आक्रामकता बढ़ी

उसने ठीक उन्ही भीमकाय से 

वितीय  खिलाडियों को जो इस 

मंदी के संकट को पैदा करने के 

सही सही जिम्मेदार हैं इनको 

बड़ी रकमों के बेल आउट पैकेज 

देने के माध्यम से संकट पे काबू 

पाने की कशिश की है |

इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों 

इन कम्पनीयों को तो फिर से 

जीवन हासिल करवा के मुनाफा 

बटोरने का फिर मौका दे दिया 

देशों की राज्य सरकारों पर कर्जों 

का भारी बोझ लाद दिया गया है 

कमाल की बात अबतो करदी यारो 

नैगम कम्पनीयों के दीवालों को अब 

संप्रभु शासनों के ही दीवालों में 

तब्दील  कर दिया गया है 

जिसका असर  योरोपीय संघ के 

अनेक देशों पर पड़ा और 

अमेरिका भी नहीं बच पाया 

बचेंगे हम जैसे भी नहीं |

GOOD ARTICLE IN ASIAN AGE BY DR AMIT SEN

GOOD ARTICLE IN ASIAN AGE BY DR AMIT SEN

http://dc.asianage.com/columnists/india-pulling-plug-694

In 2005, during the parliamentary debate on the Patents Amendment Bill, Bharatiya Janata Party leader V.K. Malhotra stated, “The government will be now responsible for the consequences of the bill and the hardships that will heap upon the people”. Senior BJP leaders Murli Manohar Joshi and Yashwant Sinha argued that the new “product patent” regime would deliver a death blow to the Indian generic drug industry and many African nations would be deprived of low cost AIDS drugs. The BJP then was expressing its concerns regarding the switchover to a “product patent” regime mandated by the WTO’s TRIPS Agreement, and its consequences on Indian generic manufacturers and their ability to continue production of low cost versions of new medicines that were patented. But, sitting in the Opposition, their utterances could be seen as a ploy to embarrass the incumbent United Progressive Alliance government. To the latter’s credit, however, the final amendments enacted by the Indian Parliament incorporated many “health safeguards” (higher patentability standards, compulsory licensing, pre and post-grant opposition provisions, etc.) designed to mitigate the impact of TRIPS compliance on patients in India and developing countries. In fact, many commentators have since labeled the Indian Patents Act as a “model law”.

This “model law”, regardless of the fact that it is TRIPS compatible and legally tenable, has, predictably, attracted adverse reactions from big pharmaceutical companies and their host countries in North America and Europe. The US, arguably the most powerful and vocal proponent of its pharma industry, has been particularly active in spewing venom against the Indian law. In its “Special 301” report for 2005, the US Trade representative (USTR) commented: “…the US pharmaceutical industry reports shortcomings in this patent legislation that we hope India will correct… we will monitor closely India’s implementation of the patent amendment…”

India, in fact, has been on the “Priority Watch List” of the USTR since 1979.

The 2014 “Special 301” report particularly singled out for adverse comments the Supreme Court’s decision upholding the denial of a patent to Swiss MNC, Novartis, for the leukemia drug Glivec and the much reviled Section 3(d), and the compulsory license on German MNC Bayer’s patent on the cancer drug, Nexavar.

The relentless pressure from the US has accompanied a continuous change in the discourse regarding intellectual property (IP) protection in India. The incorporation of health safeguards in the Indian Act in 2005 was itself fortuitous a product of the UPA government’s dependence on Left parties at that time. Thus, in a manner, India’s “progressive” patent regime, since its inception, has been out of sync with the consensus among India’s two largest political formations led by the Congress and the BJP respectively to aggressively push for neoliberal reforms. Saddled with a law that the UPA government did not entirely want itself, it never pushed for a complete realisation of the possible benefits of the flexibilities in the Indian act. In nine years, only one compulsory license has been issued. Even Zambia and Zimbabwe have done better! While some higher court judgments have been positive, there is a disquieting trend of courts granting ex-parte injunctions against generic manufacturers for alleged IP infringement, while many patents have been granted in India that shouldn’t have passed the muster of the safeguards in India’s patent law.

The pursuit of neoliberal reforms has also brought about changes in the industrial climate. Indian generic drug companies are increasingly tying up with foreign MNCs, given their interest in developed country export markets. A recent case in point is the voluntary license signed by several Indian companies, including Cipla, with the US-based Gilead Sciences for manufacture and distribution of a Hepatitis C drug, Sofosbuvir. Thirteen years ago Cipla led the charge against Big Pharma and changed the fate of millions of people living with HIV by offering AIDS drugs at a dollar a day. That Cipla chose not to do so in 2014 and instead collaborated with Big Pharma illustrates the sea change in the legal, economic and political environment in the country over the last 15 years.

Given this backdrop, it should come as no surprise that the Narendra Modi-led National Democratic Alliance government has decisively abandoned the fig leaf of adherence to public health goals, which the UPA government had nominally retained. The first salvo was fired by minister of commerce, Nirmala Sitharaman, who on September 8 said, “India does not have an IPR policy… Because India does not have any policy, developed nations are picking holes in India’s IPR laws”. Apart from the minor issue that her reference to India not having an IP policy is ahistoric, the intent was clear — to signal prior to Prime Minister Modi’s visit to the US that India was willing to wash its IP sins and tailor its IP policy based on the concerns of developed nations.

The second salvo before Mr Modi’s sojourn came from an unexpected quarter. On September 22, the ministry of chemicals issued an internal memo cancelling an earlier order (issued on May 29) by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) that placed a ceiling on the prices of several drugs. This directly addresses a long-standing complaint by the US regarding drug price controls being harmful to the commercial interests of its pharmaceutical companies. The government, in its haste to clear the air before Mr Modi’s visit, compromised its position in an ongoing case at the Delhi high court where the NPPA’s order had been challenged by the Organisation of Pharmaceutical Producers of India (OPPI the industry lobby of foreign drug companies). The matter was sub-judice.

The icing on the cake was yet to come. The joint US-India communiqué at the end of

Mr Modi’s visit stated: “Agreeing on the need to foster innovation in a manner that promotes economic growth and job creation, the leaders committed to establish an annual high-level Intellectual Property (IP) Working Group with appropriate decision-making and technical-level meetings as part of the Trade Policy Forum”. Significantly, this sentence is embedded in the section on economic growth, inferring that strong IP protection fosters economic growth. In fact, the evidence is to the contrary. Historically, developed countries have used low standards of IP protection while “catching up” with others in order to achieve parity as regards economic and technological development — the US used this ploy in the late 19th and early 20th century, Japan followed suit in the middle of the last millennium, and Taiwan and South Korea did likewise in the late 20th century. Indian and US interests will continue to be different as regards IP protection, because the two countries are very differently placed as regards development.

The US has always used joint working groups to pressure countries to adopt positions that conform to US interests, and clearly the IP working group will be used for the same purpose. For 35 years, every Special 301 report of the USTR has detailed the sins of omission and commission of India’s IP system. We do not need a working group to understand this, but the US needs the working group to intensify its pressure on India.

The department of industrial policy and promotion of the ministry of commerce, in a hurriedly issued press release on October 3 stated that “India has refused to be subjected to unilateral action proposed by the US under the Special 301 report” and sought to frame the communique as “re-affirmation of India’s stand that issues need bilateral discussion and not unilateral action. The statement on the IPR issue will only strengthen the bilateral institutional mechanism.” This reflects only India’s understanding as, on October 15, the USTR, continuing its “unilateral” actions under the 2014 Special 301 report, announced an out-of-cycle review of India’s IP policies.

Regrettably these are not merely diplomatic machinations at work between two countries jostling for power in a bilateral relationship. At stake, indeed at the very heart of this fraught tale, are patients in three continents who look towards India with hope for medicines that are cheap and effective. The question really is, are we fast reaching a point of no return?

The writer is a national convenor of the Jan Swasthya Abhiyan and works on issues related to health and medicines policy

Temple priest smashes 8-year-old Dalit boy’s head for prasadam

Temple priest smashes 8-year-old Dalit boy’s head for prasadam #WTFnews

Posted by :kamayani bali mahabal On : October 21, 2014

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Category:Advocacy, Announcements, Human Rights, Justice, Kractivism, Law, Minority Rights,Violence against Women, Women Rights

DC | Bellie Thomas |  October 21, 2014

Dalit boy Santosh in hospital after a temple priest smashed his head against a pillar

Bengaluru: If you’re hungry and a Dalit, don’t go to a temple to eat free prasadam, or you might get beaten to within an inch of your life! At least that’s what eight year old Santosh discovered when he went to Rudreshwara Swami Temple on Bazaar road in the city, where prasadam was being distributed.

At the sight of the boy, the angry priest bashed the little boy’s head repeatedly against a pillar in the temple, causing him to bleed. The priest suspected that the boy was a thief.

Bhaskar Prasad, a Dalit Sangharsh Samiti (DSS) leader however says that the boy was targeted because his parents were cobblers by profession and belonged to the scheduled caste. “Why would an 8-year-old boy go to a temple on a Sunday morning if it was not for prasadam.

He was a poor boy and hungry,” Bhaskar told Deccan Chronicle. Not surprisingly, police at Nelamangala town police station on Monday morning refused to register a complaint. Santosh’s father Sakabettaiah’s thumb impression was taken on a blank piece of paper! Police denied they had even entertained such a complaint.
Justice? Not by a long chalk.

http://www.deccanchronicle.com/141021/nation-crime/article/temple-priest-smashes-8-year-old-dalit-boys-head-prasadam

NEOLIBERAL REFORMS AND THE AGRARIAN ECONOMY

NEOLIBERAL REFORMS AND THE AGRARIAN ECONOMY
                     The acceleration of neoliberal reforms of deregulation, privatization and globalization from 1991, first by the minority Congress government of 1991 and then by all subsequent governments at the Centre and in most states has led to enormous agrarian distress and a deepening of the agrarian crisis. Neoliberal reforms had three key elements. Deregulation, more popularly referred to as liberalization, focused on ‘freeing’ private players from government regulation and releasing them from all norms of accountability in the name of unleashing enterprise from bureaucratic shackles and the so-called ‘permit-license raj’. Privatization involved not only sale of assetsof public sector enterprises, often at throw-away prices, but also abandoning the state’s responsibility in key domains such as education, health and infrastructure and opening up these domains to private entities functioning with profit as the primary if not sole motive.
                  Globalization involved not only removing restrictions on imports and exports of goods and services, but most importantly allowing foreign finance capital to enter and exit the country at will, thus encouraging huge speculative inflows and outflows of capital as finance while making no contribution to the growth of real output. Of all the elements of neoliberal reform, this had the most far-reaching implications for fiscal policy, as it led to an obsession with reducing the fiscal deficit in order to prevent capital flight. Within the neoliberal framework, such a reduction in fiscal deficit was to be effected only by reducing government expenditures on both capital formation and subsidies and not by taxing the rich.
The neoliberal reforms had major consequences for the agrarian economy. The negative impact of these policies on the agrarian economy and working people in rural India can be summarized thus:
• The focus on reducing the fiscal deficit primarily by expenditure reduction meant that input subsidies – on fertilizers, pesticides, energy - were cut, leading to sharp rise in input costs. This happened immediately after the minority government of Narasimha Rao in which Manmohan
Singh was the finance minister, took office. The practice of periodically hiking fertilizer and energy prices has continued without let or hindrance since then despite constant opposition from farmers’ organizations and the Left parties, with the UPA II regime being particularly savage in this regard.
• The removal of quantitative restrictions on imports of agricultural products and the maintenance of import duties on such goods at well below the bound rates that India had specified in the WTO resulted in a sharp rise in agricultural imports, especially from the late1990s. This, together with the importing of the global deflation in commodity prices led to a crash in output prices in the late 1990s/early 2000s, followed by sharp price volatility.
• Financial liberalization, beginning with the infamous Narasimham Committee on Banking Sector Reforms which called for abandonment of directed lending’ or the very notion of ‘priority sectors’ in the matter of access to bank credit, led to significant reduction in the rate of expansion of institutional credit, very inadequate to the requirements and a sharp rise in real interest rates at which institutional credit could be accessed through most of the nineties and the first half of the decade of 2000-2010.
Matters have not improved dramatically since then, though there has been some increase in the flow of credit to agriculture, much of it grabbed by large capitalist landowners. The rapid expansion of bank branches, especially in rural areas, between 1969 (the year when fourteen major banks were nationalized) and 1991(the year of acceleration of neoliberal reforms) has since been reversed, with rural bank branches declining through the 1990s and the first several years of the new millennium. The dependence of the peasantry on moneylenders and other non-institutional sources of credit has increased considerably over the period of neoliberal reforms.
• Reduction in rural development expenditure in relative terms as part of the drive to reduce fiscal deficit even while providing major tax breaks to the affluent sections and the corporate sector has seriously affected both supply infrastructure (irrigation, energy, storage facilities and so on) for
agriculture and the rural economy, and weakened rural demand, causing a major crisis of the rural economy.
• Cutback in public investment as part of neoliberal reforms has led to significant weakening of infrastructure support, farm extension services and the national agricultural research system.1
 Simultaneously, deregulation in the seed sector, weakening of certification processes and entry of multinational agribusiness giants such as Monsanto and Cargill have allowed MNCs to penetrate the agrarian and rural economy in a big way.
• The neoliberal reforms unleashed a serious assault on the PDS. First, between1991 and 1994, PDS issue prices were raised by 90 %. By 1995, this led to accumulation of food grain stocks with the government even while a large part of the population remained under-fed. The targeted PDS created by the binary division in 1997 of households into those above the official poverty line (APL) and those below it (BPL), with differential prices and entitlements was a key contributor to rural and agrarian distress.
The situation was worsened by the decisions taken in the NDA regime in 2001 to drastically hike prices for both BPL and APL households. By July 2001, more than 60 million tonnes of food grainslay as stocks with government while large swathes of the population, consisting of poor
peasants and agricultural labourers as well as artisans suffered from hunger. This, too, was a feature of the severe agrarian/rural crisis and distress that saw its most tragic manifestation in a massive number of peasant suicides, exceeding 250,000 over the fifteen year period between 1997 and 2012.
FEATURES OF THE AGRARIAN CRISIS
The period of economic reforms has seen a sharp slowdown in the rate of growth of agricultural output. We had noted earlier that agricultural output grew at a compound annual rate of growth of 3.3
% between 1950-51 and 1965-66 and 3.2 % between 1964-65 and 1974-75. The growth rate fell to 2.6 % between 1974-75 and 1984-85, but rose to 4.1 % between 1984-85 and 1994-95, just before the impact of neoliberal reforms had begun to bite. However, the growth rate fell very sharply to just 0.6 % per annum compound between 1994-95 and 2004-05. It can thus be unambiguously stated that neoliberal reforms have been associated with a drastic fall in the rate of agricultural growth. Since 2004-05, there has been a bit of a recovery in the rate of growth of agriculture, but this recovery is both halting and far from sustainable.

An examination of the rates of growth of output and yield per acre for major agricultural crops over different time periods brings out sharply the negative impact of neoliberal reforms on agriculture.
Table 1 shows the annual rate of growth of output for the periods 1967-81, 1981-91 and 1991-2010. Table 2 shows the annual rate of growth of yield (output per acre) for the same crops over the same
periods. Except in the case of cotton, the rates of growth of output fell sharply for all other crops between 1991 and 2010, the period of reforms, as compared to the decade 1981-1991. In the case of cereals and of food grain, the rates of growth between 1991 and 2010 were even lower than in the period 1967-81 when the green revolution had just begun to spread. Likewise, except in the case of cotton, the rates of growth of yields have declined significantly for all crops between 1991 and 2010, the period of neoliberal reforms, as compared to the period of 1981-91. As far as cereals are concerned, the rate of growth of yield is the lowest in the reform period, lower than in 1967-81 when the green revolution had been initiated and had begun to spread. The story in the case of food grain is shown in Table 3. As with all the major crops, we can see that there was little growth in output or yield of food grain for nearly a decade from the late 1990s. It is interesting to note that area under food grain has also been stagnant, except for a dip in the drought year of 2002-03. Within the
area under food grain, it appears that there has been a shift from nutritious millets to paddy and wheat, but pictures of large extents of arable lands in India having been diverted from food grain to other crops or to non-agricultural uses are not validated by the official data
on area under food grain.

आज का दौर और भारतीय नारी

आज का  दौर और भारतीय नारी  

‘यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’’

            अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। यहां नारी को देवी के रूप में देखा गया है। भारत में स्त्रियों की दशा सदैव एक जैसी नहीं रही अपितु समय एवं काल के साथ परिवर्तन आते गए। किसी युग में नारी को सम्मान दिया गया तो कहीं उसका अपमान, उत्पीड़न, अत्याचार एवं जुल्म ढ़ाने की सभी हदें पार कर दी गईं। महिलाएं समाज में अनेक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का शिकार होती रही हैं, जिनमें हैं - कन्यावध, भ्रूण हत्या, सती प्रथा, जौहर, डाकण प्रथा, क्रय-विक्रय, वैश्यावृत्ति,दास प्रथा, बाल विवाह इत्यादि । आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सपेरा नृत्य की पहचान बनाने वाली कालबेलिया समाज की गुलाबो,जिसे कि समाज की नवजात लड़कियों को जिन्दा दफनाने को ‘कन्या धर्म’ मानने की कुप्रथा का शिकार होना पड़ा, को जन्म के एक घण्टे बाद ही जमीन में दफना दिया था परन्तु उसकी मौसी ने गुलाबो को जमीन से निकाल कर पाला और उसी गुलाबों ने आज दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पर महिलाओं व समाज का मान बढ़ाकर नेतृत्व प्रदान किया है।

          

            सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण का तात्पर्य है ‘शक्तिशाली बनाना’। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तताओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिकार एवं हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटकों को लिया जाता है। अब हम महिला सशक्तिकरण को पैलिनीथूराई के शब्दों में देखते हैं -‘महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।’1

            लीला मीहेनडल के अनुसार महिला सशक्तिकरण - ‘निडरता, सम्मान और जागरूकता तीनों शब्द महिला सशक्तिकरण में सहायक हैं। यदि डर से आजादी महिला सशक्तिकरण का पहला कदम है, तो तेजी से न्याय से उसकी आवश्यकता पूरी हो सकेगी। यदि महिलाओं को वास्तव में न्याय दिलाना है तो उनकी जांच-परख प्रणाली को और अधिक कार्यकुशल बनाना होगा तथा अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सजा देनी होगी।’2

            महिलाओं के लिए डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर का कथन है कि ‘भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आंसुओं की चिन्ता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है।’ इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा बहुआयामी है। यह कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरुषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है क्योंकि महिला के शिक्षित होने पर जागरूकता, चेतना आएगी,अधिकारों की सजगता होगी, रूढ़ियां, कुरीतियां,कुप्रथाओं का अन्धेरा छंटेगा और वैचारिक क्रान्ति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समाज में सशक्त, समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं अपितु भावी पीढ़ियां भी लाभान्वित होती है। शिक्षा एक ऐसी सम्पत्ति है जिसे न छीना जा सकता है और न ही बांटा जा सकता है। दूसरी ओर ऐसा हथियार भी है जिसके बल पर कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है, अब चाहे वह शोषण,असमानता, अन्याय, अनाचार के विरूद्ध ही क्यों ना हो।

            महिलाओं की स्थिति में सुधार के समय-समय पर अनेक प्रयास किसी न किसी रूप में होते रहे हैं। भक्तिकाल में नारियों को पुरुषों के समान भक्ति के योग्य माना, जिसके फलस्वरूप अनेक महिला सन्तों ने विशेष स्थान बनाया जिनमें प्रमुख हैं - मीराबाई,मुक्ताबाई, केसमाबाई, गंगूबाई व जानी। अकबर ने बाल विवाह, बेमेल विवाह, सती प्रथा को रोकने की दिशा में कार्य किया। राजा जयमल की विधवा को अकबर ने सती होने से रोका था तथा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने अपनी‘आलमदारी’ में इस प्रथा के विरूद्ध आदेश प्रसारित करवाए। महिलाओं की दशा को सुधारने में अनेक समाज सुधारकों ने महती भूमिका निभाई। जिनमें प्रमुख थे - राजाराममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, वीर सांलिगम, दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविन्द रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले,केशवकवे, बहरामजी मालाबरी, गोपाल कृष्ण आगरकर, हरिदेशमुख इत्यादि। महिला समाज सुधारकों में पण्डित रमाबाई, रमाबाई रानाडे,स्वर्ण कुमारी देवी, रानी स्वर्णमयी, सावित्री बाई फूले, आनन्दीबाई जोशी ने अपना योगदान दिया।

            भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं ने अपने प्राणों की आहूति देकर इस देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें हैं - राजकुमारी अमृतकौर, गन्नोदेवी, मीरा बेन, सुचेता कृपलानी, कमला देवी, मार्गर कासिम,सुहासिनी गांगुली, बेरी बेन गुप्ता, कमला देवी चटोपाध्याय, सरोजदास नाग, सुशीला, जमुनाबाई,दुर्गाबाई देशमुख, कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल, शान्ति घोष, सरोजनी नायडू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मीबाई, अरूणा आसफ अली,मैडम भीकाजी कामा, रानी चैन्नईया, दुर्गा देवी वोहरा, प्रीतिदत्त पोद्दार, मीमाबाई, इन्दूमति सिंह,रानी अवन्तिबाई, रानी ईश्वरी कुमारी, मीरा पन्ना, रेशू मेन, कुमारी मैना, लाडो रानी, कल्याणी दास, शोभारानी आदि।

महिलाओं की स्थिति---शिक्षा 

            शिक्षा सम्पूर्ण अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग खोलती है। भारत में महिला एवं पुरुष की शिक्षा में विभेदीकरण पाया जाता है। लड़की को ‘पराया धन’ की संज्ञा देकर उसके सभी अधिकारों का हनन हो जाता है क्योंकि संकीर्ण विचारधारा एवं सीमित ज्ञान के कारण स्वयं महिलाएं भी ऐसा दृष्टिकोण रखती हैं और लड़कियों के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। खाना, पहनावा, प्यार एवं स्नेह, शिक्षा, स्वास्थ्य,व्यवसाय आदि में खुला भेदभाव आज भी देखा जा सकता है। वैश्विक परिदृश्य पर एक नजर डाले तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता की स्थिति विश्व के कुछ देशों में इस प्रकार है -

क्र.सं. देश  साक्षरता (प्रतिशत)

1          ब्राजील    97.9

2          रूस  99.8

3          नाईजीरिया 86.5

4          चीन 98.5

5          भारत (2011)           65.46

भारत में साक्षरता (महिला)

क्र.सं. वर्ष  साक्षरता (प्रतिशत)

1          1951    8.9

2          1961    15.4

3          1971    22.0

4          1981    29.8

5          1991    39.3

6          2001    53.7

7          2011    65.46

भारत में साक्षरता की स्थिति

            वहीं वैश्विक लिंगानुपात पर दृष्टि डाली जाये तो कुछ देशों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.सं. देश  लिंगानुपात

1          भारत 940

2          नेपाल    1041

3          ब्राजील    1025

4          जापान    1041

5          वियतनाम 1020

6          चीन 944

7          अमेरिका  1029

8          नाईजीरिया 1016

9          इजराइल  1000

10        रूस  1140

11        फ्रांस 1041

12        वैश्विक औसत लिंगानुपात  990

विभिन्न देशों में लिंगानुपात

            भारत में लिंगानुपात की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि उक्त विभिन्न देशों के लिंगानुपात पर दृष्टि डाले और विचार करें तो कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसे क्या कारण हैं कि रूस में 1000 पुरुषों पर 1140स्त्रियां है अथवा नेपाल, जापान एवं फ्रांस में लिंगानुपात 1041 क्यों है? अमेरिका में 1029,ब्राजील में 1025, वियतनाम में 1020, नाइजीरिया में 1016, इजराइल में 1000 लिंगानुपात क्यों है?चीन में 944 और भारत में 940 है जबकि वैश्विक औसत लिंगानुपात 990 है। हमें उन सभी कारणों, घटकों एवं नियोजन पर गहन चिन्तन करना होगा जिनसे उक्त प्रश्नों का उत्तर खोजा जा सके और भारत में लिंगानुपात की दयनीय स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति में भी बहुत अधिक अन्तर है जैसे केरल में सर्वाधिक जबकि हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है।

            महिलाओं के लिए नियम-कायदे और कानून तो खूब बना दिये हैं किन्तु उन पर हिंसा और अत्याचार के आंकड़ों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की 70 फीसदी महिलाएं किसी न किसी रूप में कभी न कभी हिंसा का शिकार होती हैं। इनमें कामकाजी व गृहणियां भी शामिल हैं। देशभर में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लगभग 1.5 लाख मामले सालाना दर्ज किए जाते हैं जबकि इसके कई गुण दबकर ही रह जाते हैं। विवाहित महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिंसा के मामले में बिहार सबसे आगे है, जहां 59प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई,उनमें 63 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की थी। दूसरे नम्बर पर राजस्थान 46.3 प्रतिशत एवं तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश 45.8 प्रतिशत है।

भारत में लिंगानुपात

            भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंगानुपात को देखा जाए तो सदैव 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उससे कम ही रही है। वर्ष 1951 से लिंगानुपात पर दृष्टि डालें तो इसमें ऊतार-चढ़ाव आते रहे हैं, परन्तु कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिए जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता  है -

क्र.सं. वर्ष  लिंगानुपात

1          1951    946

2          1961    941

3          1971    930

4          1981    934

5          1991    927

6          2001    933

7          2011    940

स्वास्थ्य 

            महिला शिक्षा के बाद दूसरा प्रमुख घटक है स्वास्थ्य। ‘स्वस्थ महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है।’ महिलाएं अनेक बीमारियों से ग्रसित होती हैं, वहीं वे कुपोषण, अल्प रक्तता,हीमोग्लोबिन की कमी आदि का शिकार होती हैं। भूमण्डलीकरण के दौर में स्त्री-पुरुष की समानता की दुहाई देने वाले हमारे समाज में बीमार होने पर महिलाओं को गम्भीर स्थिति में ही अस्पताल ले जाया जाता है। आज भी देश में प्रसवपूर्व सेवाएं शोचनीय दशा में हैं। केवल 53.8 प्रतिशत को टिटनेस टाक्साइड के टीके मिल पाते हैं, 40 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का रक्त चाप लिया जाता है। अभी भी 2/3 प्रसव घर पर ही हो रहे हैं। केवल 43प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं प्राप्त हैं। शिशु जन्म के उपरान्त भी महिलाओं को बहुत कम और कन्या शिशु के मामले में कोई देखभाल उपलब्ध नहीं होती।3

            महिलाओं में आज भी अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी है। निरक्षर अथवा कम पढ़ी लिखी महिलाओं की तो दूर की बात उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए सैकड़ों तंत्र-मंत्र एवं उपाय करती हैं। झाड़-फूंक, भूत-प्रेत, तांत्रिक बाबाओं के भंवर जाल में फंस कर नरबलि चढ़ाने को भी तैयार हो जाती हैं। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान का सहारा लेना होगा और तर्काधारित जागरूकता के माध्यम से ही अन्धविश्वास को दूर किया जा सकता है।

रोजगार  :::          
 रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं अभी तक पिछड़ी हुई हैं परन्तु धीरे-धीरे इस दिशा में निरन्तर संख्या बढ़ रही है। भारतीय राज्यों में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अलग-अलग है और कुछ सेवाओं के लिए, केन्द्र की सेवाओं में भी आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। निजी सेवाओं में जिनमें होटल इण्डस्ट्री, एयर होस्टेस, रिसेप्सनिस्ट,माॅडल जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व बना हुआ है। दूसरी ओर प्रशासनिक सेवा में मात्र तीन प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। विश्वभर में सबसे ज्यादा वर्किंग वुमंस भारत में हैं, इसमें अब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक महिलाएं जा रही हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार30 प्रतिशत महिलाएं साॅफ्टवेयर इण्डस्ट्री में एवं 10 प्रतिशत महिलाएं सीनियर मैनेजमेंट में कार्यरत हैं। भारत में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि ऊँचे पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। हृाूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग एओन हेविट इण्डिया ने हाल में विभिन्न उद्योगों की 200से अधिक कम्पनियों का अध्ययन किया। भारत के काॅलेजों में आट्र्स/काॅमर्स/ इंजीनियरिंग संकाय में 40 प्रतिशत स्नातक महिलाएं हैं और अध्ययन में पता चला है कि कम्पनियां महिला कर्मचारियों की भर्ती को व्यापारिक लाभ के रूप में देखती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी/आईटीईएस क्षेत्र में यह विशेष रूप से किया जाता है, जहां भर्ती के स्तर पर 30प्रतिशत महिलाओं को चुना जाता है। रीटेल जाॅब्स में भर्ती स्तर पर भी महिलाओं को वरीयता दी जाती है लेकिन उत्पादन एवं सेल्स में महिलाओं का प्रतिशत 10 के आसपास है। मध्यम स्तर के प्रबंधन में महिलाओं का अनुपात कम हो जाता है (6 से 10 प्रतिशत आईटी क्षेत्र में) और वरिष्ठ प्रबन्धन में तो यह न्यूनतम हो जाता है (3 प्रतिशत से भी कम)। निदेशक बोर्ड स्तर पर तो महिलाओं की मौजूदगी 1 प्रतिशत से भी कम है। अध्ययन में 50 प्रतिशत से अधिक सीईओ का कहना था कि अगले पांच वर्षों में महिलाओं के वरिष्ठ प्रबन्धन तक पहुंचने की उम्मीद की जाती है।4

            भूमण्डलीकृत पूंजीवादी बाजार तंत्र द्वारा स्त्री मुक्ति के नाम पर प्रचारित विभिन्न प्रचार एवं मूल्य इसके एक आदर्श उदाहरण के रूप में पेश किये जा रहे हैं। भूमण्डलीकरण बाजार द्वारा आयोजित सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के पक्ष में प्रायः कहा जाता है कि इनसे स्वस्थ रहने व सुन्दर दिखने की जागरूकता में वृद्धि होती है किन्तु स्त्री को एक सुन्दर देह के रूप में दर्शकों (पुरुषों) के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है। इसे विडम्बना ही कहा जाना चाहिए कि स्त्री की स्वतंत्रता और अभिमान के नाम पर आयोजन ‘स्त्री एक देह’ के पुरुषोचित पूर्वाग्रह को ही पुष्ट करता है।

            एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक लाख पच्चीस हजार महिलाएं गर्भधारण के पश्चात् मौत का शिकार हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष एक करोड़ बीस लाख लड़कियां जन्म लेती हैं लेकिन तीस प्रतिशत लड़कियां 15 वर्ष से पूर्व ही मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में वे गर्भधारण करने की उम्र, पोष्टिकता, भारी काम, काम के घण्टों,स्वास्थ्य जांच आदि से वंचित रहती हैं और सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हैं। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति भगवान की देन न होकर समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इस स्थिति को बदलने का बीड़ा महिलाओं को स्वयं उठाना होगा। जब तक वह स्वयं अपने सामाजिक स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करेगी, तब तक समाज में उनका स्थान गौण ही रहेगा।

            स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हमारी कामकाजी जनसंख्या में से 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं अकुशल कार्यों में लगी हैं तथा उसी हिसाब से मजदूरी प्राप्त कर रही हैं। दूसरी ओर देखते हैं तो पता चलता है कि महिलाओं के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी गणना ही नहीं होती जैसे - चूल्हा -चैका, बर्तन, खाना, सफाई,बच्चों का पालन पोषण आदि। महिलाएं एक दिन में पुरुषों की तुलना में छः घण्टे अधिक कार्य करती हैं। आज विश्व में काम के घण्टों में 60 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान महिलाएं करती हैं जबकि वे केवल एक प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक हैं। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कुल मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी निम्नानुसार रही हैं -

क्र.सं. वर्ष  कुल मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी

1          2006-07           40 प्रतिशत

2          2007-08           43 प्रतिशत

3          2008-09           48 प्रतिशत

4          2009-10           48 प्रतिशत

5          2010-11           48 प्रतिशत

            महानरेगा में कुल मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी में राजस्थान अग्रणी रहा है, जहां महिलाओं की भागीदारी 67.6प्रतिशत रही हैं।

भारत में महिलाओं की शासन व्यवस्था में भागीदारी

            लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ-साथ भारत एक गणराज्य भी है और शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदात्मक है। भारतीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व तो दूर की बात है, इसे कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता जिसे महिला आरक्षण विधेयक स्थिति से समझा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8मार्च, 2010 को संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी के लिए महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में भारी बहुमत से पारित हो गया। यह विधेयक पिछले कई दशक से अधिक समय से लम्बित था परन्तु इसको मूर्त रूप देने के लिए लोकसभा में पारित होना शेष है। इस दिशा में कई बार प्रयास हुए परन्तु राजनीतिक दलों में इच्छाशक्ति के अभाव के चलते आज तक पारित नहीं हो पाया है।

लोकसभा में महिलाएं

            भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव 1952में हुए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा कुल सदस्य संख्या 552 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 हैं, जिसमें दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। लोकसभा में प्रथम निर्वाचन से आज तक के निर्वाचनों में महिला सांसदों के निर्वाचन की स्थिति निम्नानुसार रही -

वर्ष  कुल सदस्य संख्या   महिला सदस्य संख्या महिला सदस्यों का प्रतिशत

1952    499      22        4.4

1957    500      27        5.4

1962    503      34        6.8

1967    523      31        5.9

1971    521      22        4.2

1977    544      19        3.3

1980    544      38        5.2

1984    544      44        8.1

1989    517      27        5.2

1991    544      39        7.2

1996    543      39        7.2

1998    543      43        7.9

1999    545      49        8.65

2004    539      44        8.16

2009    545      60        11.0

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाएं

            भारत में लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो इसकी स्थिति अत्यन्त कमजोर रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् निर्वाचन की शुरूआत 1952 से लेकर अन्तिम लोकसभा चुनाव 2009 तक की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2009 में सर्वाधिक 60रही अर्थात् 11 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुई जो कि न्याय संगत नहीं है। इसके पीछे अनेक कारण हैं परन्तु महिलाओं के प्रति राजनीतिक दलों में न तो इच्छाशक्ति है और न ही वे पुरुष प्रधान की भूमिका को कम होने देना चाहते हैं। कई राजनीतिक दल तो इस कदर भयभीत हैं कि महिलाओं को टिकट देने से वे निर्वाचित होंगी और वे निर्वाचित होंगी तो पुरुषों का राजनीति से सफाया ही हो जाएगा।

            पिछले निर्वाचनों पर दृष्टि डालें और केन्द्रीय सरकार में मंत्रिपरिषद में स्थान बनाने वाली महिलाओं की संख्या पर ध्यान दें तो पता चलता है कि इसमें भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

वर्ष  मंत्रियों की कुल संख्या कुल  महिला मंत्रियों की संख्या  कुल  निर्वाचित महिला सांसद

            केबिनेट मंत्री   राज्य मंत्री (स्वतंत्र) राज्य मंत्री     केबिनेट मंत्री   राज्य मंत्री (स्वतंत्र)   राज्य मंत्री    

2002    32        41        00        73        02        06        00       08        49

2004    33        45        00        78        02        06        00       08        44

2009    34        07        37        78        03        01        04       08        60

राजस्थान विधानसभा में महिला प्रतिनिधि

            राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनावों1952 से लेकर वर्ष 2008 तक हुए तेरह विधानसभा चुनावों पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग आधी है परन्तु विधानसभा में प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य रहा है।

क्र.सं. कुल सदस्य संख्या   चुनाव लड़ने वाली कुल महिलाएं निर्वाचित महिलाएं    प्रतिशत

1952    100      04        02        1.25

1957    176      21        09        5.11

1962    176      15        08        4.54

1967    184      19        07        3.80

1972    184      17        13        7.06

1977    200      31        08        4.00

1980    200      31        10        5.00

1985    200      45        17        8.50

1990    200      93        11        5.50

1993    200      97        10        5.5

1998    200      69        15        7.0

2003    200      118      12        6.0

2008    200      155      25        12.5

अलग  अलग राज्यों में   अलग   अलग   दशा        
भारत में महिलाओं की दशा को विविध पहलुओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास है। महिलाओं की स्थिति अलग-अलग राज्यों/जिलों/स्थानीय क्षेत्रों की पारिस्थिकीय भिन्नता के चलते एक जैसी नहीं है। अभी तक महिलाओं की दशा को कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं और ये संकेत मिलना शुरू हो गया है कि चाहे सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या अन्य शिक्षा हो सभी जगह महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो हमें स्पष्ट संकेत मिले हैं कि स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों ने महिलाओं की प्रतिनिधि सहभागिता में निश्चित रूप से सकारात्मक वृद्धि हुई है। हालांकि इसमें अभी कुछ समस्याएं एवं चुनौतियां अवश्य है। आज महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर रूढ़ीवादी प्रवृत्तियों को पार कर विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में कार्यरत हैं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आ रही है और केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई है। अपितु समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने प्रारम्भ हो गए हैं। सरकारी सेवा या राजनीति में सक्रिय महिलाओं को समाज में स्थान एवं सम्मान मिल रहा है। डाॅक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर,जज, प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर महिलाएं आ रही हैं। राजनीति में तो वार्ड पंच,सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधानसभा सदस्य, लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, मंत्री,प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हैं। खेलों, फिल्मों,सौन्दर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन आदि में भी महिलाओं ने अपने आपको स्थापित किया है।

            महिलाओं को समानता या बराबरी का दर्जा दिलाने की बातें करके या केवल लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का होना और इस दिशा में कार्य करना परमावश्यक है। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं या महिला हितैषी संगठनों को कागजी घोड़े दौड़ाने मात्र से काम नहीं चलेगा अपितु योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाए। एक बात तो निश्चित है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई भगवान या मसीहा अवतरित नहीं होगा और न ही समाज को नारीवाद की परिभाषा पढ़ाने से कोई बात बनेगी, नारी मुक्ति के लिए महिलाओं को आगे आना होगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। सरकारें केवल महिला अधिकारों एवं कानूनों की संख्या में वृद्धि ना करें अपितु व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकार एवं कानून बनाए जिससे वास्तविक सशक्तिकरण की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सके। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार सभी को महिलाओं को ‘महिला’ दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार महिलाओं को मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक 2 वर्ष देती है जो कि बच्चे के जन्म से 18 वर्ष पूरी होने तक लिए जाने का प्रावधान है, वहीं राज्यों में स्थिति भिन्न है। राजस्थान में मातृत्व अवकाश अधिकतम 2 बच्चों तक प्रत्येक बच्चे पर 6माह का प्रावधान है। इस प्रकार की भिन्नताएं महिला को महिला से भिन्न बनाती है।

            अन्त में कहा जा सकता है कि नारी को अपने अधिकारों एवं समाज में सम्मान पाने के लिए उस स्थान से उतारना होगा, जहां उसे पूजनीय कहकर बिठा दिया गया। उसे इन उतरती सीढ़ियों की दुर्गम यात्रा स्वयं करनी होगी। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है परन्तु दिशा सकारात्मक दिखाई दे रही है।

सन्दर्भ सूची

1.         पैलिनीथूराई, जी., इण्डियन जनरल आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो. ग्स् टप्प् नं. 1,जनवरी-मार्च 2001, पृष्ठ 39

2.         मीहेनडल, लीला, अचीवमेन्ट एवं चैलेन्ज,योजना, अगस्त 2001, पृष्ठ 56

3.         लवानिया, एम.एम., भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

4.         कार्यस्थलों पर भेदभाव से संघर्ष: प्रगति में बाधा, श्रम (आई.एल.ओ. की पत्रिका), संख्या43, दिसम्बर 2011, पृष्ठ 19

5.         सेतिया, सुभाष, स्त्री अस्मिता के प्रश्न,सामायिक प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृष्ठ 92-93